ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఇవాళ సుప్రీం కోర్టు న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించిన రాజ్యాంగ దినోత్సవ కార్యక్రమంలో ప్రసంగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్.వి.రమణ, కేంద్ర మంత్రి శ్రీ కిరణ్ రిజుజు, సుప్రీంకోర్టు-హైకోర్టుల సీనియర్ న్యాయమూర్తులు, భారత అటార్నీ జనరల్ శ్రీ కె.కె.వేణుగోపాల్, సుప్రీంకోర్టు బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు శ్రీ వికాస్సింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి ప్రసంగిస్తూ- ఇవాళ ఉదయం తాను శాసన, కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థల భాగస్వాములతో ఉన్నానని, ప్రస్తుతం న్యాయవ్యవస్థలోని విజ్ఞుల మధ్య ఉన్నానని పేర్కొన్నారు. “మనందరికీ వేర్వేరు పాత్రలు.. విభిన్న బాధ్యతలు.. వివిధ పని విధానాలు ఉండవచ్చు.. కానీ- మన విశ్వాసం.. ప్రేరణ.. శక్తికి మూలం- మన రాజ్యాంగమే” అని ప్రధానమంత్రి నొక్కిచెప్పారు. మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు వేల ఏళ్లనాటి భారతదేశపు గొప్ప సంప్రదాయాలను గౌరవించడంతోపాటు స్వాతంత్ర్యమే ఊపిరిగా జీవిస్తూ సర్వస్వం త్యాగం చేసినవారి కలలను సాకారం చేసేలా మనకు రాజ్యాంగాన్ని అందించారని ప్రధానమంత్రి అన్నారు.
స్వాతంత్య్రం వచ్చాక ఇన్నేళ్ల తర్వాత కూడా పెద్ద సంఖ్యలో పౌరులు తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, విద్యుత్తు వంటి కనీస అవసరాలు కూడా తీరని దుస్థితిలో ఉన్నారని ప్రధానమంత్రి గుర్తుచేశారు. వారికి జీవన సౌలభ్యం కల్పించడానికి కృషి చేయడమే రాజ్యాంగానికి మన ఉత్తమ నివాళి కాగలదని ప్రధానమంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఈ దుస్థితిని సుస్థితిగా మార్చడమే లక్ష్యంగా పెద్దఎత్తున ఉద్యమం సాగుతుండటంపై ఆయన సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
కరోనా సమయంలో 80 కోట్ల మందికిపైగా ప్రజలకు కొన్ని నెలలపాటు ఆహారధాన్యాలు ఉచితంగా ప్రధాని గుర్తుచేశారు. ఈ మేరకు ‘ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ అన్న యోజన’ కింద పేదలకు ఉచిత ఆహారధాన్యాల సరఫరా కోసం ప్రభుత్వం 2 లక్షల 60 వేల కోట్ల రూపాయలకుపైగా ఖర్చు చేస్తున్నదని పేర్కొన్నారు. ఈ పథకాన్ని వచ్చే ఏడాది మార్చి వరకూ పొడిగిస్తూ నిన్ననే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. పేదలు, మహిళలు, లింగమార్పిడి వ్యక్తులు, వీధి వ్యాపారులు, దివ్యాంగులు, ఇతర వర్గాలకు చెందిన ప్రజల అవసరాలు, సమస్యలను పరిష్కరిస్తే దేశ నిర్మాణ ప్రక్రియలో వారు కూడా భాగస్వాములు కాగలరని, తద్వారా వారిలో రాజ్యాంగంపై విశ్వాసం బలపడుతుందని వివరించారు.
“సబ్కా సాథ్-సబ్కా వికాస్.. సబ్కా విశ్వాస్-సబ్కా ప్రయాస్” అన్నది రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి అత్యంత శక్తిమంతమైన వ్యక్తీకరణ అని ప్రధానమంత్రి స్పష్టీకరించారు. ఆ మేరకు రాజ్యాంగానికి కట్టుబడిన ప్రభుత్వం ప్రగతిపట్ల ఎన్నడూ వివక్ష చూపదని, ఆ విషయాన్ని తాము చేతల్లో చూపామని వివరించారు. ఒకనాడు సంపన్నులకు మాత్రమే పరిమితమైన నాణ్యమైన మౌలిక సదుపాయాలు నేడు నిరుపేదలకూ అందుబాటులోకి వచ్చాయన్నారు. ఢిల్లీ, ముంబై వంటి మహా నగరాలపైగల శ్రద్ధ ఇవాళ లద్దాఖ్, అండమాన్, ఈశాన్య ప్రాంతాల అభివృద్ధిపై ఉందని ఆయన గుర్తుచేశారు. ఇటీవల ప్రకటించిన ‘జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే’ ఫలితాలను ప్రధాని ప్రస్తావించారు. లింగ సమానత్వానికి సంబంధించి నేడు పురుషులతో పోల్చితే బాలికల సంఖ్య పెరుగుతున్నదని పేర్కొన్నారు. గర్భిణులకు ఆస్పత్రిలో ప్రసవం దిశగా మరిన్ని అవకాశాలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయని, దీంతో ప్రసూతి, శిశు మరణాల శాతం తగ్గుతోందని చెప్పారు.
ప్రపంచం మొత్తంమీద నేడు ఒక దేశం మరో దేశానికి వలస ప్రాంతంగా ఉండే పరిస్థితి లేదని ప్రధానమంత్రి అన్నారు. కానీ, దీన్నిబట్టి అలనాటి వలసవాద ధోరణి అంతమైందని భావించే వీలు లేదన్నారు. “ఈ ధోరణి అనేక వికృత పరిణామాలకు దారితీస్తుండటం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. వర్ధమాన దేశాల ప్రగతి పయనంలో భాగంగా మనకు ఎదురవుతున్న అవరోధాలే ఇందుకు తిరుగులేని నిదర్శనం. అభివృద్ధి చెందిన ప్రపంచం ఏయే పద్ధతులు, మార్గాల్లో నేటి స్థితికి చేరిందో నేడు నేడు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు అవే పద్ధతులు, మార్గాలను మూసివేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నది” అని ఆయన అన్నారు. పారిస్ ఒప్పందం నిర్దేశిత లక్ష్యాలను నిర్ణీత గడువుకు ముందే చేరగల ఏకైక దేశం భారత్ అయినప్పటికీ పర్యావరణం పేరిట రకరకాల ఒత్తిళ్లు వస్తున్నాయని ప్రధాని చెప్పారు. ఇదంతా వలసవాద వైఖరి ఫలితమేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. “దురదృష్టవశాత్తూ ఇలాంటి వైఖరితో మన దేశాభివృద్ధికి ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి… కొన్నిసార్లు భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛ పేరిట, మరికొన్ని సందర్భాల్లో మరొకవిధంగా ఇది స్పష్టమవుతోంది” అని ఆయన పేర్కొన్నారు. స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో పాదుకున్న దృఢ సంకల్పాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడంలో ఈ వలసవాద వైఖరి పెద్ద అడ్డంకిగా మారిందని ఆయన అన్నారు. “దీన్ని మనం నిర్మూలించాలి.. ఇందుకు మనకుగల అతిపెద్ద శక్తి, స్ఫూర్తి, మన రాజ్యాంగమే” అని ఆయన అన్నారు.
ప్రభుత్వం, న్యాయవ్యవస్థ.. రాజ్యాంగం నుంచి ఆవిర్భవించినవేనని, కాబట్టి ఇవి రెండూ కవలలేనని ప్రధాని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ రెండింటి ఉనికీకీ రాజ్యాంగమే మూలం కాబట్టి విశాల దృక్పథంతో చూస్తే- ఇవి వేర్వేరు అయినప్పటికీ పరస్పర పూరకాలుగా ఉంటాయన్నారు. ఈ సందర్భంగా అధికార వికేంద్రీకరణ సూత్రం ప్రాముఖ్యాన్ని ఆయన నొక్కిచెప్పారు. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్నదానికన్నా అధికంగా పొందడానికి సామాన్యులు అర్హులు కాబట్టి ఈ అమృత కాలంలో రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిలో సామూహిక సంకల్పం ప్రదర్శించాల్సి ఉందన్నారు.
“అధికార వికేంద్రీకరణ అనే బలమైన పునాదిపై మనమంతా సమష్టి బాధ్యతకు మార్గం సుగమం చేయాలి.. మార్గ ప్రణాళిక రూపొందించాలి.. లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవాలి.. తద్వారా దేశాన్ని ఆ గమ్యానికి చేర్చాలి. అని ఆయన మార్గనిర్దేశం చేశారు.
Addressing the Constitution Day programme at Vigyan Bhawan. https://t.co/xzmEhl5wzi
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2021
सुबह मैं विधायिका और कार्यपालिका के साथियों के साथ था।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
और अब न्यायपालिका से जुड़े आप सभी विद्वानों के बीच हूं।
हम सभी की अलग-अलग भूमिकाएं, अलग-अलग जिम्मेदारियां, काम करने के तरीके भी अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था, प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत एक ही है - हमारा संविधान: PM
आजादी के लिए जीने-मरने वाले लोगों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों के प्रकाश में, और हजारों साल की भारत की महान परंपरा को संजोए हुए, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें संविधान दिया: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
कोरोना काल में पिछले कई महीनों से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज सुनिश्चचित किया जा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
PM गरीब कल्याण अन्न योजना पर सरकार 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है।
अभी कल ही हमने इस योजना को अगले वर्ष मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है: PM
सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
संविधान के लिए समर्पित सरकार, विकास में भेद नहीं करती और ये हमने करके दिखाया है: PM @narendramodi
आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेस मिल रहा है, जो कभी साधन संपन्न लोगों तक सीमित था।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
आज लद्दाख, अंडमान और नॉर्थ ईस्ट के विकास पर देश का उतना ही फोकस है, जितना दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों पर है: PM @narendramodi
Gender Equality की बात करें तो अब पुरुषों की तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलिवरी के ज्यादा अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
इस वजह से माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम हो रही है: PM @narendramodi
आज पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो प्रकट रूप से किसी अन्य देश के उपनिवेश के रूप में exist करता है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उपनिवेशवादी मानसिकता, Colonial Mindset समाप्त हो गया है।
हम देख रहे हैं कि यह मानसिकता अनेक विकृतियों को जन्म दे रही है: PM @narendramodi
इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमें विकासशील देशों की विकास यात्राओं में आ रही बाधाओं में दिखाई देता है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
जिन साधनों से, जिन मार्गों पर चलते हुए, विकसित विश्व आज के मुकाम पर पहुंचा है, आज वही साधन, वही मार्ग, विकासशील देशों के लिए बंद करने के प्रयास किए जाते हैं: PM @narendramodi
पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त करने की ओर अग्रसर हम एकमात्र देश हैं।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
और फ़िर भी, ऐसे भारत पर पर्यावरण के नाम पर भाँति-भाँति के दबाव बनाए जाते हैं।
यह सब, उपनिवेशवादी मानसिकता का ही परिणाम है: PM @narendramodi
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में भी ऐसी ही मानसिकता के चलते अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
कभी freedom of expression के नाम पर तो कभी किसी और चीज़ का सहारा लेकर: PM @narendramodi
आजादी के आंदोलन में जो संकल्पशक्ति पैदा हुई, उसे और अधिक मजबूत करने में ये कोलोनियल माइंडसेट बहुत बड़ी बाधा है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
हमें इसे दूर करना ही होगा।
और इसके लिए, हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत, हमारा संविधान ही है: PM @narendramodi
सरकार और न्यायपालिका, दोनों का ही जन्म संविधान की कोख से हुआ है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
इसलिए, दोनों ही जुड़वां संतानें हैं।
संविधान की वजह से ही ये दोनों अस्तित्व में आए हैं।
इसलिए, व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो अलग-अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं: PM @narendramodi
In line with the spirit of our Constitution, we are undertaking a development journey at the core of which is inclusion. pic.twitter.com/dy9WVoSfEP
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2021
सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2021
आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेस मिल रहा है, जो कभी साधन-संपन्न लोगों तक सीमित था। pic.twitter.com/g1QBuveBlr
Something to think about... pic.twitter.com/rnZldhSnOs
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2021
अमृतकाल में भारत अपनी दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान तलाशकर नए भविष्य के लिए संकल्प ले रहा है। इसीलिए, देश ने आने वाले 25 सालों के लिए ‘सबका प्रयास’ का आह्वान किया है, जिसमें एक बड़ी भूमिका Judiciary की भी है। pic.twitter.com/pexWjtxC7X
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2021
अमृतकाल में भारत अपनी दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान तलाशकर नए भविष्य के लिए संकल्प ले रहा है। इसीलिए, देश ने आने वाले 25 सालों के लिए ‘सबका प्रयास’ का आह्वान किया है, जिसमें एक बड़ी भूमिका Judiciary की भी है। pic.twitter.com/pexWjtxC7X
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2021