پی ایم انڈیا
سینٹرل سیکٹر اسکیم کے لئے کابینی منظوری حاصل کرنے کے 30 دنوں کے اندر زراعت کے بنیادی ڈھانچے فنڈ کے تحت 1000 کروڑ روپے 2280 سے زیادہ کسان سوسائٹیوں کے لئے منظور کئے گئے
کسانوں کی آمدنی دوگنا کرنے کے وژن کے مطابق کسان اب صنعت کار بننے کے لئے تیار:وزیر اعظم
وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ایک لاکھ کروڑ روپے کے زراعت کے بنیادی ڈھانچے کے فنڈ کے تحت مالی سہولت کے لئے ایک نئی سینٹرل فنڈ اسکیم شروع کی ہے۔ یہ اسکیم کسانوں،پی اے سی ایس، ایف پی اوز، زرعی صنعت کاروں کے لئے معاون ثابت ہوگی اور انہیں کمیونٹی زرعی اثاثے اور کاشت کاری فصل کی کٹائی کے بعد زرعی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں مددگار ثابت ہوگی۔
یہ اثاثے کسانوں کو ان کی پیداوار کی زیادہ قدر حاصل کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوں گے، یعنی وہ زیادہ قیمت حاصل کرسکیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ زیادہ قیمتوں پر اپنی پیداوار فروخت کرسکیں گے۔ انہیں ذخیرہ کرسکیں گے اور فضلا کو کم کرسکیں گے۔ اس کے علاوہ وہ پروسیسنگ اور ویلیو ایڈیشن بڑھا سکیں گے۔
آج کابینہ کی جانب سے اسکیم کو منظوری کے صرف 30 دن بعد ہی ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی پہلی منظوری 2280 سے زائد کسانوں کی سوسائٹیوں کے لئے کی گئی۔ اس موقع پر یہ تقریب ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کی گئی، جس میں ملک بھر سے شامل ہونے والے لاکھوں کسانوں، ایف پی اوز، کوآپریٹوز، پی اے سی ایس اور شہریوں نے شرکت کی۔
اسی تقریب میں وزیر اعظم نے تقریباً 8.5 کروڑ کسانوں کے لئے 17000 ہزار کروڑ روپے کی پی ایم کسان اسکیم کے تحت چھٹی قسط بھی جاری کی۔ نقدی فائدہ ایک بٹن کو دبانے کے ساتھ کسانوں کے آدھار سے جڑے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کردیے گئے۔ اس منتقلی کے ساتھ ہی اس اسکیم کے تحت 10 کروڑ سے زیادہ کسانوں کے ہاتھوں میں 90 ہزار کروڑ فراہم کئے گئے ہیں، جبکہ یہ اسکیم یکم دسمبر 2018 میں شروع کی گئی تھی۔
پرائمری زرعی کریڈٹ سوسائٹیوں کے ساتھ بات چیت
وزیر اعظم نے کرناٹک، گجرات اور مدھیہ پردیش کی 3 پرائمری زرعی کریڈٹ سوسائٹیوں کے ساتھ ورچوئلی طور پر بات چیت کی جو اس اسکیم کے ابتدائی مستفدین میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے ان سوسائٹیوں کے نمائندوں کے ساتھ بھی بات چیت کی تاکہ ان کی موجودہ کارروائیوں اور سرگرمیوں کو سمجھ سکیں اور وہ یہ بھی سمجھ سکیں کہ کس طرح وہ اپنے قرض کا استعمال کرتے ہیں۔ ان سوسائٹیوں نے وزیر اعظم گودام بنانے، گریڈنگ اور اسٹورنگ یونٹس قائم کرنے کے اپنے منصوبوں کے بارے میں بتایا جو ممبر کسانوں کو ان کی پیدا کی زیادہ قیمت دلانے میں ان کی مدد کریں گے۔
قوم کے نام خطاب
پرائمری زرعی کریڈٹ سوسائٹیوں کے ساتھ اپنی بات چیت کے بعد قوم سے اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ کس طرح کسان اور زرعی سیکٹر اس اسکیم سے فائدہ اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم کسانوں اور زرعی سیکٹر کو مالی استحکام فراہم کرےگا اور عالمی سطح پر ہندوستان کی مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھائے گا۔
وزیر اعظم نے دوہرایا کہ ہندوستان کے پاس فصل کی کٹائی کے بعد بندوبست کے حل مثلاً گودام، کولڈ چین اور خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعت میں سرمایہ کاری کرنے کا زبردست موقع ہے۔ اس کے پاس نامیاتی اور مضبوط خوراک کے جیسے شعبوں میں عالمی موجودگی بنانے کی بھی صلاحیت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس اسکیم نے زراعت میں اسٹارٹ اپ کے لئے اک اچھا موقع فراہم کیا ہے تاکہ کسان اپنی سرگرمیوں کا فائدہ حاصل کرسکیں، لہٰذا ایکو سسٹم تیار کیا جائے جو ملک کے کونے کونے میں کسانوں تک پہنچے۔
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے پی ایم کسان اسکیم کے نفاذ کی تیز رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پروگرام کا پیمانہ اتنا وسیع ہے کہ آج جاری کیاگیا فنڈ زیادہ لوگوں تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے اس اسکیم کے نفاذ میں اہم رول ادا کرنے کے لئے ریاستوں کو بھی مبارکباد دی اور رجسٹریشن سے لے کر تقسیم کے پورے عمل کے ذریعے کسانوں کی مدد کے لئے بھی ریاستی سرکاروں کے رول کے لئے انہیں مبارکباد دی۔ اس موقع پر زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر جناب نریندر سنگھ تومر بھی موجود تھے۔
زراعت کے بنیادی ڈھانچے کا فنڈ
زراعت کے بنیادی ڈھانچے کا فنڈ سود، مالی امداد اور قرض گارنٹی کے ذریعے کمیونٹی زرعی کے اثاثوں اور فصل کی کمائی کے بعد بندوبست کے بنیادی ڈھانچے کے لئے ٹھوس پروجیکٹوں میں سرمایہ کاری کے لئے ایک میڈیم (درمیانی) طویل مدتی قرض کی ایک مالی سہولت ہے اس اسکیم کی مدت مالی سال 2020 سے مالی سال 2029 تک ہوگی۔ اس اسکیم کے تحت دو کروڑ روپے تک کے قرضوں کے لئے سی جی ٹی ایم ایس ای اسکیم کے تحت 3 فیصد کی ہوگی۔ سالانہ اور کریڈٹ گارنٹی کی سود مالی امداد کے ساتھ بینکوں اور مالی اداروں کے ذریعے قرضوں کے طور پر ایک لاکھ کروڑ روپے فراہم کئے جائیں گے۔ مستفدین میں کسان، پی اے سی ایس، مارکیٹنگ کوآپریٹو سوسائٹیاں، ایف پی اوز، مشترکہ لیبلٹی گروپس، کثیر مقصدی کوآپریٹو سوسائٹیاں، زرعی صنعت کار، اسٹارٹ اپ اور سینٹرل اسٹیٹ ایجنسی یا مقامی ادارے اسپانسرڈ پبلک پرائیویٹ شراکت داری پروجیکٹس شامل ہوں گے۔
پی ایم کسان
پی ایم کسان اسکیم دسمبر 2018 میں شروع کی گئی تھی تاکہ کچھ ضابطوں کو علیحدہ کرکے زمین رکھنے والے تمام کسانوں کے لئے ایک نقدی فائدے کے ذریعے آمدنی میں تعاون فراہم کیا جاسکے، جس سے کسان اپنی زرعی ضرورتوں کو پورا کرسکیں اور اپنے کنبوں کی مدد کرسکیں۔ اس اسکیم کے تحت سالانہ 6 ہزار روپے کا مالی فائدہ، تین مساوی قسطوں میں مجاز مستفید کسانوں کو فراہم کیاگیا ہے۔
زرعی سیکٹر کے لئے ایک نئی صبح
اصلاحات کے سلسلے میں یہ بالکل نئے اقدامات ہیں جو حکومت ہند کی جانب سے وزیر اعظم کی رہنمائی کے تحت کئے گئے ہیں۔ یہ اقدامات ہندوستان میں زراعت کے سیکٹر کے لئے ایک نئی صبح کی مشترکہ علامت بنیں گے اور ہندوستان کے کسانوں کی روزی روٹی اور فلاح وبہبود کو یقینی بنانے کے کاز کو اوپر اٹھانے کے حکومت کے عزم کی جھلک پیش کریں گے۔
PM @narendramodi begins interaction with Shri Basave Gowda, from Hassan district, Karnataka, a member of the UGANE Primary Agriculture Cooperative Society (PACS) being financed under Agriculture Infrastructure Fund; to discuss his experiences. #AatmaNirbharKrishi
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
Sh. Mukesh Sharma, a member of the Lateri PACS from Vidisha district in Madhya Pradesh, sharing his views and feedback with PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
PM @narendramodi in conversation with Shri Arvindbhai Tagadia, member of Shree Sanathali Juth Seva Sahakari Mandalo from Rajkot district, Gujarat on the work being done by their society in the region. #AatmaNirbharKrishi
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
आज हलषष्टी है, भगवान बलराम की जयंति है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
सभी देशवासियों को, विशेषतौर पर किसान साथियों को हलछठ की, दाऊ जन्मोत्सव की, बहुत-बहुत शुभकामनाएं !!
इस बेहद पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है: PM @narendramodi
इससे गांवों-गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोज़गार के अनेक अवसर तैयार होंगे: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
इसके साथ-साथ साढ़े 8 करोड़ किसान परिवारों के खाते में, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 17 हज़ार करोड़ रुपए ट्रांस्फर करते हुए भी मुझे बहुत संतोष हो रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था, वो हासिल हो रहा है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
बीते डेढ़ साल में इस योजना के माध्यम से 75 हज़ार करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
इसमें से 22 हज़ार करोड़ रुपए तो कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान और खेती से जुड़े इन सारे सवालों के समाधान ढूंढे जा रहे हैं।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
एक देश, एक मंडी के जिस मिशन को लेकर बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
पहले e-NAM के ज़रिए, एक टेक्नॉलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया।
अब किसान के पास अनेक विकल्प हैं: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे, तो वो कर सकता है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
या फिर सीधे वेयरहाउस से, e-NAM से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को, जो भी उसको ज्यादा दाम देता है, उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
इस कानून का उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हुआ। इससे देश के व्यापारियों को, निवेशकों को, डराने का काम ज्यादा हुआ।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
अब इस डर के तंत्र से भी कृषि से जुड़े व्यापार को मुक्त कर दिया गया है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
आज जो Agriculture Infrastructure Fund launch किया गया है, इससे किसान अपने स्तर भी गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बना पाएंगे: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, FPOs को वेयरहाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में बहुत मदद मिलेगी।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले में मशहूर उत्पादों को देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और शहरों से दूसरा औद्योगिक सामान बनकर गांव पहुंचेगा।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है, जिसके लिए हमें काम करना है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
इसमें भी ज्यादा हिस्सेदारी हमारे छोटे किसानों के बड़े समूह, जिनको हम FPO कह रहे हैं, या फिर किसान उत्पादक संघ कह रहे हैं, इनकी होने वाली है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
इसलिए बीते 7 साल से FPO-किसान उत्पादक समूह का एक बड़ा नेटवर्क बनाने का अभियान चलाया है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अभी तक लगभग साढ़े 3 सौ कृषि Startups को मदद दी जा रही है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
ये Start up, Food Processing से जुड़े हैं, Artificial Intelligence, Internet of things, खेती से जुड़े स्मार्ट उपकरण के निर्माण और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हैं: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
किसानों से जुड़ी ये जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी रिफॉर्म हो रहे हैं, इनके केंद्र में हमारा छोटा किसान है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
यही छोटा किसान है, जिस पर सबसे ज्यादा परेशानी आती रही है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
2 दिन पहले ही, देश के छोटे किसानों से जुड़ी एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की गई है, जिसका आने वाले समय में पूरे देश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
देश की पहली किसान रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच में शुरु हो चुकी है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अब जब देश के बड़े शहरों तक छोटे किसानों की पहुंच हो रही है तो वो ताज़ा सब्जियां उगाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, पशुपालन और मत्स्यपालन की तरफ प्रोत्साहित होंगे।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
इससे कम ज़मीन से भी अधिक आय का रास्ता खुल जाएगा, रोज़गार और स्वरोज़गार के अनेक नए अवसर खुलेंगे: PM @narendramodi
ये जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, इनसे 21वीं सदी में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी बदलेगी, कृषि से आय में भी कई गुणा वृद्धि होगी।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
हाल में लिए गए हर निर्णय आने वाले समय में गांव के नज़दीक ही व्यापक रोज़गार तैयार करने वाले हैं: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
ये हमारे किसान ही हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान देश को खाने-पीने के ज़रूरी सामान की समस्या नहीं होने दी।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
देश जब लॉकडाउन में था, तब हमारा किसान खेतों में फसल की कटाई कर रहा था और बुआई के नए रिकॉर्ड बना रहा था: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
सरकार ने भी सुनिश्चित किया कि किसान की उपज की रिकॉर्ड खरीद हो।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
जिससे पिछली बार की तुलना में करीब 27 हज़ार करोड़ रुपए ज्यादा किसानों की जेब में पहुंचा है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
यही कारण है कि इस मुश्किल समय में भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत है, गांव में परेशानी कम हुई है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
हमारे गांव की ये ताकत देश के विकास की गति को भी तेज़ करने में अग्रणी भूमिका निभाए, इसी विश्वास के साथ आप सभी किसान साथियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं: PM @narendramodi
