பி.எம்.இந்தியா
பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி குஜராத் மாநிலத்தின் கெவாடியாவில் நடைபெற்ற 80வது அகில இந்திய நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற, பேரவைத் தலைவர்கள் மாநாட்டின் நிறைவு விழாவில் காணொலி வாயிலாகக் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர், மகாத்மா காந்தியின் உத்வேகத்தையும் திரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் அர்ப்பணிப்பையும் நினைவு கூரும் நாள் இது என்று கூறினார். கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு இதே நாளில் மும்பையில் நடைபெற்ற தீவிரவாதத் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டோரையும் அவர் நினைவு கூர்ந்தார். வீரமரணம் அடைந்த பாதுகாப்புப் படையினருக்கு மரியாதை செலுத்திய அவர், இன்று தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக இந்தியா புதிய வடிவில் போராடி வருவதாகக் கூறினார்.
அவசரநிலைப் பிரகடனம் குறித்து பேசிய திரு மோடி கடந்த 1970களில், அதிகாரப் பிரிவினைக்கு களங்கம் ஏற்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன, எனினும் நல்லொழுக்கம் மற்றும் அதிகாரப் பிரிவினை குறித்து அரசியலமைப்பில் தெரிவித்துள்ளது போலவே, அரசியலமைப்பின் வாயிலாக அதற்கு விடை அளிக்கப்பட்டது. அவசரநிலைக்குப் பிறகு அதிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு, சட்டமன்றம் நிர்வாகம் மற்றும் நீதித்துறையில், கட்டுப்பாடுகளும், இருப்புகளும் மேலும் கடுமையாக்கப்பட்டன. அரசின் 3 கிளைகளின் மீது 130 கோடி இந்தியர்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இது சாத்தியமாக்கப்பட்டது, இந்த நம்பிக்கை காலப்போக்கில் மேலும் வலுவடைந்துள்ளது என்று பிரதமர் கூறினார்.
நமது அரசியலமைப்பின் வலிமை, நெருக்கடியான தருணங்களில் நமக்கு உதவிகரமாக இருக்கிறது என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார். இந்திய தேர்தல் முறையின் நெகிழ்வுத் தன்மையும் கொரோனா பெருந்தொற்றில் நமது எதிர்வினையும் இதனை நிரூபித்துள்ளது. அண்மைக்காலங்களில் சிறந்த வெளிப்பாடுகளை வழங்கி, கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஊதியக் குறைப்பை ஏற்றுக்கொண்டுள்ள பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை அவர் பாராட்டினார்.
திட்டங்களை நிலுவையில் வைக்கும் போக்கை எதிர்த்து பிரதமர் எச்சரித்தார். சர்தார் சரோவர் அணை திட்டத்தை உதாரணமாகக் கூறிய அவர், இந்தத் திட்டம் பல ஆண்டுகள் நிலுவையில் இருந்ததால் குஜராத், மத்தியப் பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களின் மக்களுக்கு அதன் பயன்கள் தடைபட்டு இருந்ததாகவும் அணை கட்டுமானப் பணிகள் முடிவடைந்த பின்னர், இந்தப் பலன்கள் அவர்களை எட்டியதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார்.
கடமைகளின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்திய திரு மோடி, உரிமைகள், கண்ணியம் மற்றும் தன்னம்பிக்கையின் அடிப்படையாக இந்த கடமைகளைக் கருத வேண்டும் என்று கூறினார். “நமது அரசியலமைப்பில் பல்வேறு சிறப்பம்சங்கள் உள்ளன, எனினும் கடமைகளுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் முக்கியத்துவம் ஒரு சிறப்பு அம்சமாகும். மகாத்மா காந்தி இதில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார். உரிமைகள் மற்றும் கடமைகளுக்கு இடையே ஓர் நெருக்கத்தை அவர் கண்டார். நமது கடமையை நாம் நிறைவேற்றும்போது நமது உரிமைகள் தாமாகவே பாதுகாக்கப்படுவதாக அவர் கருதினார்”, என்று பிரதமர் தெரிவித்தார்.
அரசியலமைப்பின் மாண்புகள் அனைவரையும் சென்றடைய வேண்டும் என்று பிரதமர் வலியுறுத்தினார். வாடிக்கையாளரைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்பது டிஜிட்டல் பாதுகாப்பிற்கு எப்படி ஓர் சிறப்பு அம்சமோ அதேபோல் உங்கள் தொகுதியைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்பதும் அரசியலமைப்பைப் பாதுகாக்கும் கேடயமாக விளங்கும். அனைத்து சட்டங்களுடன் மக்கள் நேரடித் தொடர்பை உணரும் வகையில் சட்டத்தின் மொழி எளிமையானதாகவும் அவர்களுக்கு எளிதில் கிடைக்கும் வகையிலும் அமைய வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார். வழக்கொழிந்த சட்டங்களை நீக்கும் முறைகள் எளிமையானதாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறிய அவர், சட்டத் திருத்தம் மேற்கொள்ளும் போது பழைய சட்டங்கள் தாமாகவே ரத்து செய்யப்பட்டுவிடும் முறையை உருவாக்கலாம் என்று யோசனை தெரிவித்தார்.
ஒரே தேசம், ஒரே தேர்தல் குறித்த விவாதத்திற்கும் பிரதமர் அழைப்பு விடுத்தார். நாடாளுமன்றம், சட்டமன்றம் மற்றும் பஞ்சாயத்து அமைப்புகளுக்கான தேர்தல்களை ஒரே சமயத்தில் நடத்துவது குறித்து அவர் பேசினார். பொதுவான வாக்காளர் பட்டியலை இதற்குப் பயன்படுத்தலாம். இதை செயல்படுத்துவதில், சட்டமன்றங்களில் டிஜிட்டல் புதுமைகள் அறிமுகப் படுத்தப்பட வேண்டும்.
மாணவர்கள் பாராளுமன்றத்தை நடத்துவது குறித்து யோசனை தெரிவித்த பிரதமர், இதனை, பேரவைத் தலைவர்களே வழிகாட்டி நடத்தலாம் என்று கூறினார்.
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Addressing the All India Presiding Officers Conference. https://t.co/vwPvZRWMff
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
ऐसे अनेक प्रतिनिधियों ने भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था
देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था: PM
आज की तारीख, देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ जुड़ी हुई है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर धाबा बोल दिया था।
इस हमले में अनेक भारतीयों की मृत्यु हुई थी। कई और देशों के लोग मारे गए थे।
मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं: PM
इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबांज भी शहीद हुए थे। मैं उन्हें नमन करता हूं।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
आज का भारत नई नीति-नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है: PM
मैं आज मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे, आतंक को एक छोटे से क्षेत्र में समेट देने वाले, भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षाबलों का भी वंदन करता हूं: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
संविधान के तीनों अंगों की भूमिका से लेकर मर्यादा तक सबकुछ संविधान में ही वर्णित है।
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70 के दशक में हमने देखा था कि कैसे separation of power की मर्यादा को भंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसका जवाब भी देश को संविधान से ही मिला: PM
इमरजेंसी के उस दौर के बाद Checks and Balances का सिस्टम मज़बूत से मज़बूत होता गया।
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विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही उस कालखंड से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े: PM
भारत की 130 करोड़ से ज्यादा जनता ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है,
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उसकी एक बड़ी वजह, सभी भारतीयों का संविधान के तीनों अंगों पर पूर्ण विश्वास है।
इस विश्वास को बढ़ाने के लिए निरंतर काम भी हुआ है: PM
इस दौरान संसद के दोनों सदनों में तय समय से ज्यादा काम हुआ है।
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सांसदों ने अपने वेतन में भी कटौती करके अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
अनेक राज्यों के विधायकों ने भी अपने वेतन का कुछ अंश देकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दिया है: PM
कोरोना के इसी समय में हमारी चुनाव प्रणाली की मजबूती भी दुनिया ने देखी है।
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इतने बड़े स्तर पर चुनाव होना, समय पर परिणाम आना, सुचारु रूप से नई सरकार का बनना, ये इतना भी आसान नहीं है।
हमें हमारे संविधान से जो ताकत मिली है, वो ऐसे हर मुश्किल कार्यों को आसान बनाती है: PM
केवड़िया प्रवास के दौरान आप सभी ने सरदार सरोवर डैम की विशालता देखी है, भव्यता देखी है, उसकी शक्ति देखी है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
लेकिन इस डैम का काम बरसों तक अटका रहा, फंसा रहा।
आज इस डैम का लाभ गुजरात के साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोगों को हो रहा है: PM
इस बांध से गुजरात की 18 लाख हेक्टेयर जमीन को, राजस्थान की 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हुई है।
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गुजरात के 9 हजार से ज्यादा गांव, राजस्थान और गुजरात के अनेकों छोटे-बड़े शहरों को घरेलू पानी की सप्लाई इसी सरदार सरोवर बांध की वजह से हो पा रही है: PM
ये सब बरसों पहले भी हो सकता था।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
लेकिन बरसों तक जनता इनसे वंचित रही।
जिन लोगों ने ऐसा किया, उन्हें कोई पश्चाताप भी नहीं है।
इतना बड़ा राष्ट्रीय नुकसान हुआ, लेकिन जो इसके जिम्मेदार थे, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है।
हमें देश को इस प्रवृत्ति से बाहर निकालना है: PM
हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है और हमारा भी ये निरंतर प्रयास है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
ये तभी संभव है जब हम सभी अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों का स्रोत मानेंगे, अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे: PM
Our Constitution has many features but one very special feature is the importance given to duties.
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Mahatma Gandhi was very keen about this.
He saw a close link between rights & duties.
He felt that once we perform our duties, rights will automatically be safeguarded: PM
अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
आजकल आप लोग सुनते हैं KYC..
Know Your Customer डिजिटल सुरक्षा का अहम पहलू है।
उसी तरह KYC यानि Know Your Constitution हमारे संवैधानिक सुरक्षा कवच को भी मज़बूत कर सकता है: PM
हमारे यहां बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा, उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए वो कानून बना है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
मुश्किल शब्द, लंबी-लंबी लाइनें, बड़े-बड़े पैराग्राफ, क्लॉज-सब क्लॉज, यानि जाने-अनजाने एक मुश्किल जाल बन जाता है: PM
हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
हम भारत के लोगों ने ये संविधान खुद को दिया है।
इसलिए इसके तहत लिए गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करे, ये सुनिश्चित करना होगा: PM
समय के साथ जो कानून अपना महत्व खो चुके हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
बीते सालों में ऐसे सैकड़ों कानून हटाए जा चुके हैं।
क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जिससे पुराने कानूनों में संशोधन की तरह, पुराने कानूनों को रिपील करने की प्रक्रिया स्वत: चलती रहे?: PM
आज उन सभी व्यक्तित्वों को नमन करने का दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हमें संविधान मिला।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले से भी जुड़ी है। अब भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है।
भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे सुरक्षाबलों का मैं वंदन करता हूं। pic.twitter.com/3inFgLvnOc
बीते 6-7 सालों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सामंजस्य को और बेहतर करने का प्रयास हुआ है। ऐसे प्रयासों का सबसे बड़ा प्रभाव जनता के विश्वास पर पड़ता है।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
कठिन से कठिन समय में भी जनता का विश्वास इन तीनों पर बना रहता है। यह हमने इस वैश्विक महामारी के समय भी देखा है। pic.twitter.com/5I4qPuGdYl
सरदार सरोवर डैम का काम बरसों तक अटका रहा, फंसा रहा। संविधान का दुरुपयोग करने का प्रयास हुआ।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
लेकिन हमें हमारे संविधान से जो ताकत मिली है, वह ऐसे हर मुश्किल कार्य को आसान बनाती है। pic.twitter.com/v2Ma8Ubkt8
Know Your Customer डिजिटल सुरक्षा का अहम पहलू है।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
उसी तरह KYC यानि Know Your Constitution हमारे संवैधानिक सुरक्षा कवच को भी मजबूत कर सकता है।
इसलिए संविधान के प्रति जागरूकता के लिए निरंतर अभियान भी चलाते रहना चाहिए। pic.twitter.com/gNpy12JQAS
हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
हम भारत के लोगों ने यह संविधान खुद को दिया है। इसलिए इसके तहत लिए गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करे, यह सुनिश्चित करना होगा। pic.twitter.com/gT8AW4Rqp7
वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह भारत की जरूरत है।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
ऐसे में इस पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। इसमें पीठासीन अधिकारियों की भी बड़ी भूमिका है। pic.twitter.com/83JUIXw5bU
संविधान सभा इस बात को लेकर एकमत थी कि आने वाले भारत में बहुत सी बातें परंपराओं से भी स्थापित होंगी।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
संविधान सभा चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां यह सामर्थ्य दिखाएं और नई परंपराओं को अपने साथ जोड़ते चलें।
हमें अपने संविधान के शिल्पियों की इस भावना का भी ध्यान रखना है। pic.twitter.com/3FYymymPLR
