ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

(ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ) ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਅਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਫਾ ਅਧੀਨ ‘ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਏ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਵਾਂ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ 3B ਅਧੀਨ ‘ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਇਹ ਸੋਧ ਜਗੀਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ । ਅਜਿਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਖ ਅਫਸਰ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4, 5 ਅਤੇ 7 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ । ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਖ ਅਫਸਰ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲਖ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਬੈਠੇ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ।

ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ‘ਆਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਸਮੂਹ’ (GPRA) ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਐਕਟ, 1971 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਬੇਦਖਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

AKT/VBA/SH