ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ,ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੀ, ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਅਟਲ ਜੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ, ਸਮਾਜ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ,ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਨੀਆਂ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇਗਾ। ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਵ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਲਗਾਵਵਾਦ-ਆਤੰਕਵਾਦ- ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਣੀ ਪਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤਾਂ ਸੁਧਰੇਗਾ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ-ਮਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲੁਟਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਸੋਚੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਾਇਨੌਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ Minimum Wages Act ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਭਾਈ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ LTC, House Rent Allowance, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ Education Allowance, ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ review ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਮਾਲੀਆ) ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲਗਿਆ ਹੈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ Good Governance ਅਤੇ Development ਦਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ IIT, IIM, ਏੇਮਸ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋਣ, ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਏਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਚੌਂਕ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈ-ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ?
ਸਾਥੀਓ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ MLA ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ MLA ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐੱਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐੱਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਆਤੰਕਵਾਦ-ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਗੇਗਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ Ease of Living ਵਧੇਗੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਮਿਲਣ ਲਗੇਗਾ। ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਨਹਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ, ਤਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਓਡੀਐੱਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ, Good Governance ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ-ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ।
ਸਾਥੀਓ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਮ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਫਿਲਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ।
ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ BPO ਸੈਂਟਰ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਧਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ-ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਸਾਥੀਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੇਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਹਵੇ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਸੇਬ ਦਾ ਮਿੱਠਾਪਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੁਰਮਾਨੀ ਦਾ ਰਸੀਲਾਪਣ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾ-ਕ੍ਰਿਤਾਂ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸੋਲੋ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦਾ High Altitude ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਅਜਿਹੀ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪੌਦੇ, ਹਰਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, Export ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਥਾਨਕ Products ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਸਾਥੀਓ, Union Territory ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਕਰਗਿਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿਚੁਅਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਅਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਲੱਦਾਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਥਾਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ-ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ । ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ-ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, 130 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖ-ਦੁਖ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਓਹੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ-ਭੈਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ-ਭੈਣ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਸਾਥੀਓ, ਈਦ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ । ਈਦ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ। ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਰ ਬੇਟੇ-ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਰਨਲ ਸੋਨਮ ਵਾਨੰਚੁਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜੌਰੀ ਦੀ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਕੌਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਤੰਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁੰਛ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੁਣ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵੀਰ ਬੇਟੇ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਆਤੰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਸ਼ਾਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੈਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ ।
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ !
ਜੈ ਹਿੰਦ !!!
ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਕੇਪੀ
While addressing my fellow Indians today, I spoke at length about the new era of development in Jammu, Kashmir and Ladakh. The entire country is with the people of these regions as they embark on the path to progress. Everything will be done to fulfil people’s aspirations.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2019
For decades, Articles 370 and 35-A encouraged separatism, terrorism, corruption and nepotism. There was no benefit to the common citizens.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2019
But, with the blessings of the people, a positive change has taken place.
Now onwards, the people of Jammu, Kashmir and Ladakh can avail of several developmental opportunities they were denied for decades! This includes access to better education, laws to protect the marginalised sections of society, a life of greater dignity for women.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2019
Our priority is the socio-economic development of Jammu, Kashmir and Ladakh. It is vital these beautiful regions become centres of growth and the skills of the local youngsters are utilised effectively. There are ample opportunities in sports, tourism and culture.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2019
Every possible step will be undertaken that furthers ‘Ease of Living.’ It has been our constant endeavour to strengthen Panchayats in Jammu, Kashmir and Ladakh. We will move with even greater speed to realise this commitment and empower local citizens.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2019
अनुच्छेद 370 और 35-ए ने जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया।
— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2019
अब व्यवस्था की यह कमी दूर होने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। pic.twitter.com/5OMdt7aAQb
अब, दूसरे राज्यों के लोगों को आसानी से मिलने वाले सभी लाभ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिलेंगे। pic.twitter.com/wwr1uPsNs5
— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2019
जो योजनाएं पहले सिर्फ कागजों में रह गई थीं, उन्हें अब जमीन पर उतारा जा रहा है। दशकों से लटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिली है।
— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2019
हमने जम्मू-कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्य संस्कृति और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। pic.twitter.com/MingH2Gqvl
जम्मू-कश्मीर के लोगों से मैं कहूंगा-
— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2019
आपका जनप्रतिनिधि आपके द्वारा चुना जाएगा, आपके बीच से ही आएगा।
जैसे पहले MLA होते थे, वैसे ही आगे भी होंगे।
जैसे पहले कैबिनेट होती थी, वैसी ही आगे भी होगी।
जैसे पहले आपके सीएम होते थे, वैसे ही आगे भी आपके सीएम होंगे। pic.twitter.com/LsWRUo4xSF
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पंचायतों को और मजबूत एवं प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन लाया जा सके। pic.twitter.com/quOhTnWd2l
— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2019
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पूरी दुनिया के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। इन इलाकों में टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा।
— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2019
युवाओं के लिए स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। pic.twitter.com/TOU52gSG6O
एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
एक ऐसी व्यवस्था, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो अब दूर हो गई है: PM
जो सपना सरदार पटेल का था, बाबा साहेब अंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो अब पूरा हुआ है: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
समाज जीवन में कुछ बातें, समय के साथ इतनी घुल-मिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों को स्थाई मान लिया जाता है। ये भाव आ जाता है कि, कुछ बदलेगा नहीं, ऐसे ही चलेगा: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही भाव था। उससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों की जो हानि हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। हैरानी की बात ये है कि किसी से भी बात करें, तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वो संसद में कानून बनाकर, देश की भलाई के लिए काम करती है।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, ये कार्य निरंतर चलता रहता है।
कानून बनाते समय काफी बहस होती है, चिंतन-मनन होता है, उसकी आवश्यकता को लेकर गंभीर पक्ष रखे जाते हैं: PM
इस प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है,
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
वो पूरे देश के लोगों का भला करता है।
लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो देश के एक हिस्से में लागू ही नहीं हों: PM
देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है,
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
लेकिन जम्मू-कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे वंचित थे।
देश के अन्य राज्यों में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लागू है,
लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था: PM
देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए माइनॉरिटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
देश के अन्य राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए Minimum Wages Act लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ये सिर्फ कागजों पर ही मिलता था: PM
नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
केंद्र की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा: PM
हमने जम्मू-कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्यसंस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
इसी का नतीजा है कि IIT, IIM, एम्स, हों, तमाम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो,
पावर प्रोजेक्ट्स हों, या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सबके काम में तेजी आई है: PM
आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जम्मू-कश्मीर में दशकों से, हजारों की संख्या में ऐसे भाई-बहन रहते हैं, जिन्हें लोकसभा के चुनाव में तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते थे: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
ये वो लोग हैं जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
क्या इन लोगों के साथ अन्याय ऐसे ही चलता रहता?: PM
हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव हों,
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
नई सरकार बने, मुख्यमंत्री बनें।
मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ,
पूरे पारदर्शी वातावरण में अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा: PM
जैसे पंचायत के चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए गए, वैसे ही
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
विधानसभा के भी चुनाव होंगे।
मैं राज्य के गवर्नर से ये भी आग्रह करूंगा कि ब्लॉक डवलपमेंट काउंसिल का गठन, जो पिछले दो-तीन दशकों से लंबित है, उसे पूरा करने का काम भी जल्द से जल्द किया जाए: PM
मुझे पूरा विश्वास है कि अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जब इन पंचायत सदस्यों को नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ आगे बढ़ेगी: PM
मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता, Good Governance और पारदर्शिता के वातावरण में, नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
दशकों के परिवारवाद ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं को नेतृत्व का अवसर ही नहीं दिया।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
अब मेरे युवा, जम्मू-कश्मीर के विकास का नेतृत्व करेंगे और उसे नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।
मैं नौजवानों, वहां की बहनों-बेटियों से आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र के विकास की कमान खुद संभालिए: PM
जम्मू-कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद,
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन,
कश्मीरी शॉल हो या फिर कलाकृतियां,
लद्दाख के ऑर्गैनिक प्रॉडक्ट्स हों या हर्बल मेडिसिन,
इसका प्रसार दुनियाभर में किए जाने का जरूरत है: PM
Union Territory बन जाने के बाद अब लद्दाख के लोगों का विकास, भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी है।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
स्थानीय प्रतिनिधियों, लद्दाख और कारगिल की डवलपमेंट काउंसिल्स के सहयोग से केंद्र सरकार, विकास की तमाम योजनाओं का लाभ अब और तेजी से पहुंचाएगी: PM
लद्दाख में स्पीरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म औरइकोटूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र बनने की क्षमता है।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
सोलर पावर जनरेशन का भी लद्दाख बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है।
अब वहां के सामर्थ्य का उचित इस्तेमाल होगा और बिना भेदभाव विकास के लिए नए अवसर बनेंगे: PM
अब लद्दाख के नौजवानों की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान मिलेंगे, वहां के लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे,
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
इंफ्रास्ट्रक्चर का और तेजी से आधुनिकीकरण होगा: PM
लोकतंत्र में ये भी बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ को इस पर मतभेद है।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
मैं उनके मतभेद का भी सम्मान करता हूं और उनकी आपत्तियों का भी।
इस पर जो बहस हो रही है, उसका केंद्र सरकार जवाब भी दे रही है।
ये हमारा लोकतांत्रिक दायित्व है: PM
लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि वो देशहित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवहार करें और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख को नई दिशा देने में सरकार की मदद करें।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
संसद में किसने मतदान किया, किसने नहीं किया, इससे आगे बढ़कर अब हमें
जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के हित में मिलकर, एकजुट होकर काम करना है: PM
मैं हर देशवासी को ये भी कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों की चिंता, हम सबकी चिंता है, उनके सुख-दुःख, उनकी तकलीफ से हम अलग नहीं हैं: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
अनुच्छेद 370 से मुक्ति एक सच्चाई है,
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस समय ऐहतियात के तौर पर उठाए गए कदमों की वजह से जो परेशानी हो रही है, उसका मुकाबला भी वही लोग कर रहे हैं।
कुछ मुट्ठी भर लोग जो वहां हालात बिगाड़ना चाहते हैं,
उन्हें जवाब भी वहां के स्थानीय लोग दे रहे हैं: PM
हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तानी साजिशों के विरोध में जम्मू-कश्मीर के ही देशभक्त लोग डटकर खड़े हुए हैं: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
जम्मू-कश्मीर के साथियों को भरोसा देता हूं कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीक ही है।
ईद के लिए मेरी ओर से सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं: PM
सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू-कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई परेशानी न हो।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
हमारे जो साथी जम्मू-कश्मीर से बाहर रहते हैं और ईद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उनको भी सरकार हर संभव मदद कर रही है: PM
जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाबलों के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
प्रशासन से जुड़े लोग, राज्य के कर्मचारी और जम्मू-कश्मीर पुलिस जिस तरह से स्थितियों को सँभाल रही है वो प्रशंसनीय है
आपके इस परिश्रम ने मेरा ये विश्वास और बढ़ाया है कि बदलाव हो सकता है: PM
ये फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ ही पूरे भारत की आर्थिक प्रगति में सहयोग करेगा।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
जब दुनिया के इस महत्वपूर्ण भूभाग में शांति और खुशहाली आएगी, तो स्वभाविक रूप से विश्व शांति के प्रयासों को मजबूती मिलेगी: PM
मैं जम्मू-कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों से,
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
लद्दाख के अपने भाइयों और बहनों से आह्वान करता हूं।
आइए, हम सब मिलकर दुनिया को दिखा दें कि इस क्षेत्र के लोगों का सामर्थ्य कितना ज्यादा है, यहां के लोगों का हौसला, उनका जज्बा कितना ज्यादा है: PM
आइए, हम सब मिलकर, नए भारत के साथ अब नए जम्मू-कश्मीर और नए लद्दाख का भी निर्माण करें: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019