ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
 ਹੁਕਮ, 1954 ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ&description=ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ `ਤੇ ਲਾਗੂ) ਹੁਕਮ, 1954 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ&redirect_uri=https://www.pmindia.gov.in/pa/news_updates/%e0%a8%ae%e0%a9%b0%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%ae%e0%a9%b0%e0%a8%a1%e0%a8%b2-%e0%a8%b5%e0%a9%b1%e0%a8%b2%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%b8%e0%a9%b0%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%a7%e0%a8%be%e0%a8%a8/&picture=https://www.pmindia.gov.in/wp-content/uploads/2016/09/thumb11.jpg "facebook")
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ `ਤੇ ਲਾਗੂ) ਹੁਕਮ, 1954 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ `ਤੇ ਲਾਗੂ) ਦੇ ਸੋਧ ਹੁਕਮ, 2017 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ-GST) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ `ਤੇ ਲਾਗੂ) ਦਾ ਸੋਧ ਹੁਕਮ, 2017 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
****
AKT/VBA/SH
