ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਣੇ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਲੇ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ’ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ-ਬੋਲੀ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ।
‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15% ਮੁੱਲ-ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਰਣਿਤ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ-ਮਾਪਦੰਡ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (ਸੈਲਫ਼-ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ; ਨਿਰਧਾਰਤ ਘਰੇਲ ਮੁੱਲ-ਵਾਧਾ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੇਡ ਦਾ ਸਟੀਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘੱਟ-ਮਿਆਰੀ ਦਰਾਮਦੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
AKT/VBA/SH
