ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ –

(À) ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਐੱਸਬੀਐੱਮਜੀ) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਸੋਮੇ (ਈਬੀਆਰ) ਜੁਟਾਉਣਾ,

(ਅ) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਸਬੀਐੱਮ(ਜੀ) ਲਈ ਈਬੀਆਰ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰ ਭੁਗਤਾਨ,

(Â) ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ” ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਟੀ” ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ”ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੁਆਲਟੀ” ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੋ  ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਐਸਐਲਡਬਲਿਊਐਮ) ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਇਹ ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੀ-ਮੁਕਤ(ਓਡੀਐਫ) ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ

ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੁੱਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈਬੀਆਰ ਫੰਡ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ/ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੁਆਲਟੀ ਨਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਬੀਐੱਮ(ਜੀ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।

ਏਕੇਟੀ/ ਐੱਸਐੱਚ