ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਭਿਆਨ’ (PMGDISHA) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ 2,351.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ।

‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਭਿਆਨ’ (PMGDISHA) ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 25 ਲੱਖ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ‘ਚ 275 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 300 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 2,50,000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਔਸਤਨ 200 ਤੋਂ 300 ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।

ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਖਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ/ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ (ਟੈਬਲੇਟਸ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਜ਼ ਆਦਿ) ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਈ-ਮੇਲ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਦਿ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਨੋਨੀਤ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਸਿੱਖਿਆ 2014 ਬਾਰੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ. ਦੇ 71ਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 6%ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 16.85 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 % ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਖਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਭਿਆਨ’ (PMGDISHA) ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਖਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸੂਚਨਾ, ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਲੇਟਸ, ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਯੂਨੀਫ਼ਾਈਡ ਪੇਅਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ (ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.), ਅਨਸਟਰੱਕਚਰਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਡਾਟਾ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਏਨੇਬਲਡ ਪੇਅਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਏ.ਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

*****

AKT/VBA/SH