ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੌਰ ਗੱਠਜੋੜ (ਆਈਐੱਸਏ) ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈਐੱਸਏ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 21 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ (21st CoP meeting )ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਐੱਸਏ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ 121 ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਈਐੱਸਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗਵਾਲ ਪਹਰੀ (Gwal Pahari) ਗੁੜਗਾਂਓ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਐੱਸਏ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਈਐੱਸਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਸੌਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ

ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਮੱਰਾਕੇਸ਼ (ਮਾਰੋਕੋ) ਵਿਖੇ ਸੀਓਪੀ ਦੀ 22ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹਿਆ । ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਈਐੱਸਏ ਬਾਰੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਐੱਸਏ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।