ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਾਂ/ਸੋਧਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਉਪ-ਜਾਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 2,479 ਇੰਦਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ 2016 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸਮ, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ/ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 28 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ (15 ਨਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ, 09 ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦਾਂ/ਉੱਪ-ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ 04 ਸੋਧਾਂ) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ/ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਪਲੱਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
AKT/VBA/SH
