ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪਦ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ (1) ਸੰਵਿਧਾਨ (123ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2017 ਅਤੇ (2) ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿਲ, 2017 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ (2) ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਦਾਂ/ਪਦਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ (123ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2017 ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ:

ਏ . ਅਨੁਛੇਦ 338ਬੀ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ

ਬੀ. (ਬੀ) ਅਨੁਛੇਦ 366 ਤਹਿਤ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਲਾਜ (26 ਸੀ) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 342 ਏ ਤਹਿਤ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

2. ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ:

ਏ . ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1993 ਨੂੰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿਲ, 2017 ਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਲਾਜ ਸਮੇਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ

ਬੀ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ।

3. (ਬੀ) ਅਨੁਛੇਦ 338 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਦਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਮੇਤ 52 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ।

(ਬੀ) ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟ-1, ਭੀਕਈਜੀ ਕਾਮਾ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110066 ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਛੇਦ 338ਬੀ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 338ਬੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਛੇਦ 338ਬੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

AKT/VBA/SH