ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ (ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ) ਕਾਨੂੰਨ, 1958 ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ (ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ) ਕਾਨੂੰਨ, 1954 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ), ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 31 ਜੱਜਾਂ (ਸੀਜੇਆਈ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 1079 ਜੱਜਾਂ (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ 2500 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ।

ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 01.01.2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ (ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ) ਕਾਨੂੰਨ, 1958 ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ (ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ) ਕਾਨੂੰਨ, 1954 ਤਹਿਤ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

*****

AKT/VBA/SH