ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਦੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰੋਗਯ ਨਿਧੀ (ਆਰਏਐੱਨ) ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਥਿਰਤਾ ਕੋਸ਼ (ਜੇਐੱਸਕੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰੋਗਯ ਨਿਧੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਸ਼ਗੀ ਪੈਸਾ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਏਐੱਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਏਐੱਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1860 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇਐੱਸਕੇ ਟਾਰਗੈਟਿਡ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਐੱਸਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਬਾਦੀ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇਐੱਸਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੇਐੱਸਕੇ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇਐੱਸਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
***
ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ
