Search

ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਨਿਊਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੁੱਜੀ ਹੈ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡਾਂ ਲਈ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਬਜਟ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ


ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 2017-18 ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਬਜਟ ਸੰਸਾਧਨ (ਈ ਬੀ ਆਰ) ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਮੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ 6% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ `ਤੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਵੇਗਮਈ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ 99 ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ (ਸੀ ਏ ਡੀ) ਸਮੇਤ ਐੱਮ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੇਗਮਈ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ) ਅਧੀਨ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਐਮ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ – ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ ਅਧੀਨ 99 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2016-17 ਦੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ (ਐਲ ਟੀ ਆਈ ਐਫ) ਨਾਬਾਰਡ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਪੀ ਐਮ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ (ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ ਅਤੇ ਸੀ ਏ ਡੀ) ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਾਬਾਰਡ ਤੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਆਕਰਸ਼ਕਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਲਾਗਤ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2016-17 ਦੌਰਾਨ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਐੱਲ ਟੀ ਆਈ ਐੱਫ ਅਧੀਨ 9086.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2414.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੋਲਾਵਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਈ ਬੀ ਆਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 6671.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਈ ਬੀ ਆਰ ਅਧੀਨ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ 924.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀ ਏ) ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ 2187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਬਾਂਡ ਈ ਬੀ ਆਰ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

2017-18 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ ਟੀ ਆਈ ਐੱਫ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਈ ਬੀ ਆਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਟੇਟਸ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ / ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2016-17 ਵਿੱਚ 99 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 2017-18 ਦੌਰਾਨ 33 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ 76 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ -ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

*****

AKT/VBA/SH