ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2018-19 ਤੋਂ 2022-23) ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 620.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 205.758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ ਆਰਡੀ 119700 ਤੋਂ 447927 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀ 179000 ਤੋਂ 496000 ਦੀ ਦਰੁਸਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 84800 ਐੱਚਏ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਧੇਗਾ।

ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ 98,739 ਐੱਚਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ 69,086 ਐੱਚਏ ਵਿੱਚ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਖਰਚਾ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ ਸੀਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਐੱਲਟੀਐੱਫ ਅਧੀਨ 99 ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ–ਏਆਈਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।

ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 671.478 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 1305.267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2015 ਦੀ ਪੀਐੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ 826.168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਲਈ 205.758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਲਈ 620.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 671.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1305.267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਏਬੀ ਪਾਂਡਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26.04.2018 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਐੱਨਡਬਲਿਊ/ ਏਕੇਟੀ/ ਐੱਸਐੱਚ