ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨਓਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਦੁਰ ਸਥਿਤ ਪਾਦੁਰ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ (ਐੱਸਪੀਆਰ) ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਦੁਰ ਸਥਿਤ ਐੱਸਪੀਆਰ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਕ ਭੂਮੀਗਤ ਚੱਟਾਨੀ ਗੁਫਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਮਐੱਮਟੀ) ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 0.625 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਹੈ। ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਐੱਸਪੀਆਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਲਿਮਿਟਡ (ਆਈਐੱਸਪੀਆਰਐੱਲ) ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ (1.33 ਐੱਮਐੱਮਟੀ), ਮੰਗਲੌਰ (1.5 ਐੱਮਐੱਮਟੀ) ਅਤੇ ਪਾਦੁਰ (2.5 ਐੱਮਐੱਮਟੀ) ਨਾਮੀ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 5.33 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਚੱਟਾਨੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੇ ਲਈ ਉਪਭੋਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਸਪੀਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 5.33 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੇ ਲਈ ਉਪਭੋਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚੰਡੀਖੋਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਦੁਰ ਵਿੱਚ 6.5 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐੱਸਪੀਆਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ’ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 11.5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
***
ਏਕਟੀ/ਐੱਨਡਬਲਿਊ/ਐੱਸਐੱਚ