ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ/ਉਪਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।
ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਡੀ) ਕਾਨੂੰਨ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-
ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਡੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਧਾਰਾ 7) ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਉਪਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ (self declaration) ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਪਾਇਆਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ/ਉਪਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਮਐੱਮਈਡੀ (ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ।
*****
ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ
