ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੇਅਜਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਆਰਡੀਡਬਲਿਊਪੀ) ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ, ਨਤੀਜਾ ਅਧਾਰਤ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ (ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ) ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੌਥੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਫਐੱਫਸੀ) ਦੌਰਾਨ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 23,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਚਕਦਾਰ, ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟਿਕਾਊ ਪਾਈਪ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੇਅਜਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਆਰਡੀਡਬਲਿਊਪੀ) ਚੌਥੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ।

2. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੇਅਜਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਆਰਡੀਡਬਲਿਊਪੀ) ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਦਕਾ ਜਪਾਨੀ ਐੱਨਸੀਫਲਾਈਟਿਸ (ਜੇਈ)/ਐਕਿਉਟ ਐੱਨਸੀਫਲਾਈਟਿਸ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਏਈਐੱਸ) ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 2 % ਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

3. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੇਅਜਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਡਬਲਿਊਕਿਊਐੱਸਐੱਮ) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਉਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰਥਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਪ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਚਲਦੇ ਲਗਪਗ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣੇ) ਸਵੱਛ ਪੇਅਜਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੇਅਜਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

4. ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਵ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਆਮ ਪੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਨਰ-ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

5. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈਪ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

6. ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਮਿਆਦ 2017-18 ਤੋਂ 2019-2020 ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 23050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐੱਨਡਬਲਿਊਕਿਊਐੱਸਐੱਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਸੈਨਿਕ/ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਸਵੱਛ ਪੇਅਜਲ ਦੀ ਸਲਪਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਐੱਨਆਰਡੀਡਬਲਿਊਪੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 77 % ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਟੀਚਾ (ਐੱਫਸੀ) (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 40 ਲੀਟਰ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਲਕਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ 56 % ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੱਕ 16.7 % ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

******

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ