Search

ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਨਿਊਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੁੱਜੀ ਹੈ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ


ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਬੈਂਕ (ਈਬੀਆਰਡੀ) ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ  ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਈ ਬੀ ਆਰ ਡੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

 ਪ੍ਰਭਾਵ

 ਈਬੀਆਰਡੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੱਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਈਬੀਆਰਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਧੇਗਾ।

 ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।

 ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਬੀਆਰਡੀ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।

 ਈਬੀਆਰਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਹਨ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਈਬੀਆਰਡੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੌਕਿਆਂ, ਵਸੂਲੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਆਦਿ  ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

 ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

 ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

 ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

 ਈਬੀਆਰਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਢਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ €  ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ (100) ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਪਿਛੋਕੜ

”ਯੂਰਪੀਨ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਰਿਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਈਬੀਆਰਡੀ)” ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਕਾਰਣ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਦਿਸਹੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਮਡੀਬੀਜ਼) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ (ਈਬੀਆਰਡੀ) ਅਤੇ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਨ ਡੀ ਬੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

  

 

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐਸਆਰ