ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ  ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ 51% ਇਕਵਿਟੀ,  ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਇਕਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।

ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100% ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ (50%) ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ (50%) ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 3-3 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਈਓ (ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐੱਨਡਬਲਿਊ/ ਏਕੇਟੀ/ ਐੱਸਐੱਚ