ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਸਐੱਸਏ) ਵਿਚਕਾਰ ‘ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼’ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐੱਸਐੱਸਏ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਐੱਸਐੱਸਏ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਐੱਸਐੱਸਏ ਜੂਨ 2010 ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਪੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੇ ਐੱਸਐੱਸਏ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸਐੱਸਏ ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
*****
KSD/VBA/SH