ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਸਰੋਤ (ਈਬੀਆਰ) (Extra Budgetary Resources (EBR)) ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

31,300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਈਬੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (Power Finance Corporation (PFC)), ਭਾਰਤੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)), ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (Inland Waterways Authority of India (IWAI)) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ (National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)) ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਫਸੀ, ਆਈਆਰਈਡੀਏ, ਆਈਡਬਲਿਊਏਆਈ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ 16,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ-ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਚਐੱਚ