ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2018-19 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 485.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਿੰਚਾਈ ਹਿੱਸੇ ਲਈ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਗ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵੇਰਵਾ:

• ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 32,173 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ  ਐੱਲਟੀਆਈਐੱਫ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 99 ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ-ਏਆਈਬੀਪੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
• ਐੱਮਓਡਬਲਿਊਆਰ, ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਆਰਡੀ ਐਂਡ ਜੀਆਰ, ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ 138ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 2715.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਮੁੱਲ ਪੱਧਰ ਫਰਵਰੀ 2018) ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ।
• 485.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵ:

1.       ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

2. ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤਿਰਿਕਤ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਰਿਕਤ 32,173 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।

3. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਬੀਡੀਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.18 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਰਚਾ:

ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਜ ਘਟਕ (ਵਰਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ) ਦੀ ਬਾਕੀ ਲਾਗਤ 1973.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਿੰਚਾਈ ਘਟਕ: 564.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਊਰਜਾ ਘਟਕ : 1408.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 485.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਾਭ:

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 32,172 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 6.2 ਲੱਖ ਕਾਰਜ ਦਿਨਾਂ, ਸੈਮੀ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 6.2 ਲੱਖ ਕਾਰਜ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 1.67 ਲੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।