ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ -ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਕੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ  ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ  ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਬਰੈਲਾ ਸਕੀਮ ”ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ” (ਪੀਐੱਮ- ਆਸ਼ਾ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2018 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ  ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ  ਫਸਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ  ਤੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤ

ਨਵੀਂ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ —

ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ  ਸਕੀਮ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ)

ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ)

ਪਾਇਲਟ ਆਵ੍ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟ ਸਕੀਮ (ਪੀਪੀਪੀਐੱਸ)

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ) ਦੀਆਂ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੀ ਫਸਲਾਂ /ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ  ਵਸੂਲੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸਟਾਕਿਸਟ ਸਕੀਮ (ਪੀਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਏਪੀਐੱਮਸੀ(ਐੱਸ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਇਲਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ(ਐੱਸ) ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਐੱਸ /ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੋਟੀਫਾਈ  ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੀਪੀਐੱਸਐੱਸ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗੀ।  ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਫਸਲ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15% ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਖਰਚੇ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 45,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 15,053 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ”ਅੰਨਦਾਤਾ” ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ

2010-14 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 2014-18 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2010-14 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2014-18 ਦੌਰਾਨ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ।

ਵੇਰਵੇ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐੱਮਐੱਸਪੀ  ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ  ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ  ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਉੱਪ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ), ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਆਵ੍ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟ ਸਕੀਮ (ਪੀਪੀਪੀਐੱਸ) ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੋਪੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਫੈੱਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ /ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਲ ਬੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ  ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ  ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ /ਮੋਡਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ  ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਮੋਡਲ/ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਫਸਲ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਂਡ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 2017 ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2018 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿੱਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਕ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਸ (ਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ  ਤਾਂ ਕਿ 22,000 ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਵਿਖੇ ਈ-ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਐੱਚ