ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਜੇ ਪੀ ਵੈਂਕਟਰਾਮਾ ਰੈਡੀ (Shri Justice (Retd.J P.Venkatrama Reddi) ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਬਸੰਤ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਕਦੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
*****
AKT/VBA/SH
