Search

ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਨਿਊਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੁੱਜੀ ਹੈ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟੀਸੀਐੱਲ ਤੋਂ ਐੱਚਪੀਆਈਐੱਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਪੀਆਈਐੱਲ) ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੇਰਵਾ:

  1. ਨਿਜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਰਜੀਹ ਮੁੱਲ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਸੰਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਪੀਆਈਐੱਲ) ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸਦੀ ਕੂਪਨ ਦਰ/ਵਿਆਜ ਦਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
  2. ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਚਪੀਆਈਐੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  3. ਐੱਚਪੀਆਈਐੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਕਰੀ, ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੀਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
  4. ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਐੱਚਪੀਆਈਐੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ।
  5. ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਇਕੁਇਟੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।

ਲਾਭ:

ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਪੀਆਈਐੱਲ) ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐੱਚਪੀਆਈਐੱਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ:

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟੀਸੀਐੱਲ ਤੋਂ ਐੱਚਪੀਆਈਐੱਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਭਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

******

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ