ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਪੀਆਈਐੱਲ) ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੇਰਵਾ:
ਲਾਭ:
ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਪੀਆਈਐੱਲ) ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐੱਚਪੀਆਈਐੱਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ:
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟੀਸੀਐੱਲ ਤੋਂ ਐੱਚਪੀਆਈਐੱਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਭਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
******
ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ