ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2017 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ / ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੀ ਸੀ ਐੱਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨਅਤਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ । ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸੀ ਐੱਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਦ 1.1.2016 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ,  ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                *****

AKT/VBA/SH