ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉੱਦਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਣਜ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੇਰਵਾ :

1. ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੋ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉੱਦਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਐੱਮਏ) ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਇਸ ਦੋ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਣਜ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਕ੍ਮਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉੱਦਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।

1. ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

   ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ  ਉੱਦਮ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵਣਜ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ।

*****

AKT/VBA/SH