ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀ ਐੱਸ ਯੂਜ਼),ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾ (ਪੀ ਐੱਸ ਬੀਜ਼) ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਓ ਬੀ ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀ ਐੱਸ ਯੂਜ਼), ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓ ਬੀ ਸੀ (ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ) ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਮਦਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਗੈਰ-ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ / ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਕਰੀਮੀ ਪਰਤ) ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓ ਬੀ ਸੀਜ਼) ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਮੀ-ਪਰਤ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 340 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਓ ਬੀ ਸੀਜ਼ )ਦੀ ਉੱਪ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਓ ਬੀ ਸੀ )ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਓ ਬੀ ਸੀ ) ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

AKT/VBA/SH

(Release ID :170348)