ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 1622.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 3 ਮਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੰਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੇਤੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪਲਾਮੂ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤਰੀ ਕੋਇਲ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਪਲਾਮੂ ਅਤੇ ਗੜਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1972 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 1993 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ – 67.86 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਅਤੇ 343.33 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਇਹ ਬੰਨ ਮੰਡਲ ਡੈਮ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ 1160 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ (ਐੱਮ ਸੀ ਐੱਮ) ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦਗੰਜ ਵਿਖੇ 819.6 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਬੈਰਾਜ ਬਣਿਆ, ਬੰਨ ਦਾ ਨੀਵਾਣ ਵੱਲ ਵਹਾਅ 96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੇੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦਗੰਜ ਬੈਰਾਜ ਉੱਤੇ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਨੀਵਾਂ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ (ਈ ਐੱਲ) 341 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਡੈਮ ਦੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 190 ਐੱਮ ਸੀ ਐੱਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਲਾਮੂ ਅਤੇ ਗੜਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਪੀੜਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 111,521 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 71,720 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ 39,801 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ –
ਕੁੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ – 1,11,521 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ – 91,917 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ – 19,604 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ 2391.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 769.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ 1622.27 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
1013.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਯੂ (ਐੱਨ ਪੀ ਵੀ) ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ (ਸੀ ਏ) ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ 607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਜੋ ਕਿ 365.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਬਿਹਾਰ 318.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 46.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ, ਵਿਚੋਂ 60% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਅਧੀਨ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ (ਐੱਲ ਟੀ ਆਈ ਐੱਫ) ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ 40% ਲਾਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜੋ ਕਿ 243.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ (ਬਿਹਾਰ 21.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 31.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਐੱਲ ਟੀ ਆਈ ਐੱਫ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਜੋ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਰਨ-ਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਵਾਪਕੋਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗੰਗਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoWR, RD & GR-ਐੱਮ ਓ ਡਬਲਿਊ ਆਰ, ਆਰ ਡੀ ਅਤੇ ਜੀ ਆਰ) ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕਾਈ (CPSU-ਸੀ ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ) ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
*****
AKT/VBA/SH