ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ (ਆਈ ਆਈ ਸੀ ਏ) ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20) ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ 2019-20 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖੋਜ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਈਸੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

ਵਿਵਸਾਇਕ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਆਈਆਈਸੀਏ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ (ਐੱਨ ਐੱਫ ਸੀ ਆਰ ਐੱਸ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐੱਸਆਰ) ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫਸੀਐੱਸਆਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਆਈਆਈਸੀਏ ਇੱਕ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੀਐੱਸਆਰ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਆਈਸੀਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਮਾਹਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ