ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਭਾਈ ਮਾਂਡਵੀਯਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਹਾਮਹਿਮ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤਿਥੀਗਣ,
ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਸਮਿਟ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਿਟ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮਿੱਤਰੋ,
ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਟਾਂ ’ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਤਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਮਿੱਤਰੋ,
ਇਸ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਮਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਦੋਸਤੋ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 870 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1550 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ: ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੋਰਟ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੋਰਟ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਡਾਟਾ ਫਲੋਅ ਲਈ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਿਡ ਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਇਨਬਾਊਂਡ ਅਤੇ ਆਊਟਬਾਊਂਡ ਕਾਰਗੋ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਟਿਕਾਊ ਡਰੈੱਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਮੈਸਟਿਕ ਸ਼ਿਪ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ‘ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਵੈਲਥ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮਿੱਤਰੋ,
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਟਵਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਸ, ਬੰਦਰਗਾਹ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਿੱਤਰੋ,
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾਵਨ, ਪਾਰਾਦੀਪ ਅਤੇ ਕਾਂਡਲਾ ਦੀ ਦੀਨਦਿਆਲ ਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮੈਗਾ ਪੋਰਟਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ 23 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਫੇਅਰਵੇਅ ਵਿਕਾਸ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਨਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿੱਤਰੋ,
‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰੋ-ਰੋ ਅਤੇ ਰੋ-ਪੈਕਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹਨ। ਸੀ-ਪਲੇਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 16 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਟਰਡ੍ਰੋਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਵਰ ਕਰੂਜ਼ ਟਰਮੀਨਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜੈੱਟੀਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿੱਤਰੋ,
ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 2023 ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਰਟਸ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੂਜ਼ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 189 ਲਾਈਟ-ਹਾਊਸ ਹਨ। ਅਸੀਂ 78 ਲਾਈਟ- ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਟ- ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ- ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲੈਂਡਮਾਰਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਚੀ, ਮੁੰਬਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿੱਤਰੋ,
ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ਪੋਰਟਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਮੈਰੀਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼-ਮੁਰੰਮਤ ਉਦਯੋਗ, ਸ਼ਿੱਪ-ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕ੍ਰਾਫਟ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮਿੱਤਰੋ,
ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 400 ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਸਤੋ,
ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ-ਮੰਥਨ: ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਮੈਰੀਨ ਡੋਮੇਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 82 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 574 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2035 ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿੱਤਰੋ,
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪ-ਯਾਰਡ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਤਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੱਸਟਰਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ‘ਵੈਲਥ ਫਰਾਮ ਵੇਸਟ’ (‘ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ ਤੋਂ ਧਨ’) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆਵ੍ ਸ਼ਿਪਸ ਐਕਟ, 2019 ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਂਗ ਕੌਂਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਿੱਤਰੋ,
ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਅਤੇ ਆਈਓਆਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਦੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਿੱਤਰੋ,
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਪਾਰ ਸਥੱਲ ਬਣਾਉ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
***
ਡੀਐੱਸ / ਵੀਜੇ / ਏਕੇ
Watch Live https://t.co/gRZRQUXGDV
— PMO India (@PMOIndia) March 2, 2021
Our nation has a rich maritime history.
— PMO India (@PMOIndia) March 2, 2021
Civilisations flourished on our coasts.
For thousands of years, our ports have been important trading centres.
Our coasts connected us to the world: PM @narendramodi
Through this Maritime India Summit, I want to invite the world to come to India and be a part of our growth trajectory.
— PMO India (@PMOIndia) March 2, 2021
India is very serious about growing in the maritime sector and emerging as a leading Blue Economy of the world: PM @narendramodi
Indian ports now have measures such as:
— PMO India (@PMOIndia) March 2, 2021
Direct port Delivery, Direct Port Entry and an upgraded Port Community System (PCS) for easy data flow.
Our ports have reduced waiting time for inbound and outbound cargo: PM @narendramodi
Ours is a Government that is investing in waterways in a way that was never seen before.
— PMO India (@PMOIndia) March 2, 2021
Domestic waterways are found to be cost effective and environment friendly way of transporting freight.
We aim to operationalise 23 waterways by 2030: PM @narendramodi
India has as many as 189 lighthouses across its vast coastline.
— PMO India (@PMOIndia) March 2, 2021
We have drawn up a programme for developing tourism in the land adjacent to 78 lighthouses: PM @narendramodi
The key objective of this initiative is to enhance development of the existing lighthouses and its surrounding areas into unique maritime tourism landmarks: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 2, 2021
The Government of India is also focusing on the domestic ship building and ship repair market.
— PMO India (@PMOIndia) March 2, 2021
To encourage domestic shipbuilding we approved the Shipbuilding Financial Assistance Policy for Indian Shipyards: PM @narendramodi
India’s long coastline awaits you.
— PMO India (@PMOIndia) March 2, 2021
India’s hardworking people await you.
Invest in our ports.
Invest in our people.
Let India be your preferred trade destination.
Let Indian ports be your port of call for trade and commerce: PM @narendramodi