ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਰਜ 2 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ
ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਡੀਆਈਏਸੀ) ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਂਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਪੰਨ ਮਾਹਿਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਕੇਂਦਰ (ਆਈਸੀਏਡੀਆਰ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ/ਮਾਮਲੇ 2 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਡੀਆਈਏਸੀ) ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਲਾਗੂਕਰਨਾ:
ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼, 2019 ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਸੇ। ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼, 2019 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
****
ਏਕੇਟੀ/ਏਕੇ
