ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਅਧੀਨ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਅਭਿਆਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੇਵਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਘਟਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਟਾਫ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਟਾਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੰਕਟ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੋਕ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਦਲ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ; ਜਨ-ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ-ਪੱਖੀ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ

ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਅਧੀਨ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਨ-ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਆਧਾਰਤ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ‘ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲੈਣ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਡੀ.ਏ.ਆਰ.ਪੀ.ਜੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ (ਤਿਪੱਖੀ) (trilateral) ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਾਲੀਆ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਈ-ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

*****

AKT/VBA/SH