ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਬਿਲ, 2017 ਪ੍ਰਵਾਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਬਿਲ , 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ ।

ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ:

1. ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
2. ਬਿਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
5. ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6. ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪਖਵਾੜੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਬ੍ਰੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ- ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
8. ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਫੋਰਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਫੈਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਬੀਏਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ।

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀ/ਐੱਸਐੱਚ