ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਲੈਟਿਨਮ ਜੁਬਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ‘ਤੇ ਖੇਦ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਲੈਟਿਨਮ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਕਈ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਂ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੰਡਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ 500 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਬੋਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਥਾਸੰਭਵ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਬੋਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰਤੀਯ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ‘ਦੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ’ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਥਾਸੰਭਵ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਈਏ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ‘ਈ-ਕੋਰਟ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਡੇਟਾ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਅਤੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਮਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਵਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਜਗ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਥਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਰੁਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਏਕੀਕਰਣ’ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰਿਵਹਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਡੇਟਾ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਰੈਂਸਿਕ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ- ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਤੱਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਆਲਮੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਡੀਬੀਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀਆਈ ਤੱਕ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅਭਿਨਵ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ 18 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਨੂਠੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਲ, ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ।”

ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਭਾਊ ਬਾਗੜੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ, ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਮਨਿੰਦ੍ਰ ਮੋਹਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Addressing the Platinum Jubilee celebrations of the Rajasthan High Court.https://t.co/9irGIbGtij

— Narendra Modi (@narendramodi) August 25, 2024

राष्ट्रीय एकता हमारे judicial system का founding stone है। pic.twitter.com/OF6QcNrl1u

— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2024

हमने पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके सैकड़ों colonial क़ानूनों को रद्द किया है। pic.twitter.com/RNmK4V9Oc7

— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2024

भारतीय न्याय संहिता हमारे लोकतन्त्र को colonial mindset से आज़ाद करती है। pic.twitter.com/AoZxrC9GC9

— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2024

आज देश के सपने भी बड़े हैं, देशवासियों की आकांक्षाएँ भी बड़ी हैं। pic.twitter.com/Dqqqdtiy4n

— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2024

हमारी न्यायपालिका ने निरंतर राष्ट्रीय विषयों पर सजगता और सक्रियता की नैतिक ज़िम्मेदारी निभाई है। pic.twitter.com/78d4DkhKdj

— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2024

*****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਆਰ/ਟੀਐੱਸ