ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜਯ ਰੁਪਾਣੀ
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵਿਯਾ
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀ ਮਨਸੁੱਖ ਭਾਈ ਵਸਾਵਾ
ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ

ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡਾ ਦਹੇਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਘੂ ਭਾਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਹਸਕਿਤਾ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ।ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਸ ਸਾਹਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਭਰੂਚ  ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਮੈਂ ਜਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ,ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਂ Brick by Brick ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ Step By Step ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹੇਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।
ਦੋਸਤੋ,ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਦਹੇਜ -SEZ ਦੁਨੀਆ ਦੇ  Top-50 ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਹੇਜ-SEZ ਦੀ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗ 23ਵੀਂ ਸੀ ।
ਅੱਜ ਵੀ ਦਹੇਜ-SEZ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਦਹੇਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਦਹੇਜ-SEZ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਦਹੇਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ-ਕੈਮੀਕਲ-ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਯਾਨਿ PCPIR ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਹੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ।
PCPIR ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ PCPIR  ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
PCPIR ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਹੇਜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਰੂਚ  ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ-ਕੈਮੀਕਲ-ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ  ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਹੇਜ ਦਾ  SEZ, PCPIR ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੀ ਵਾਈਬਰੈਂਟ  ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਦਹੇਜ SEZ ਅਤੇ PCPIR ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED ਯਾਨਿ ਓਪੇਲ।
ਓਪੇਲ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ  28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਲੱਗ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Polymers ਦਾ  Per capita consumption ਸਿਰਫ 10 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਔਸਤ ਲਗਭਗ  32 ਕਿਲੋ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ,ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ Polymers ਦੇ Per capita consumption ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED  ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। Polymers ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ,ਹਾਊਸਿੰਗ,ਸਿੰਚਾਈ,ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਪੇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੱਕ Polymers ਵਿੱਚ OPAL ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ  13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Polymers  ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ,ਕਾਗਜ਼,ਧਾਂਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।ਯਾਨਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 12 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ।
ਦੋਸਤੋ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ infrastructure ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ,5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ waste treatment plant ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਪਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਪਰੈਂਟਿਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1948 ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Paid Maternity Leave  ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤੇ  ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚਤ EPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ,ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ Universal Account Number ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ,ਉੱਥੇ  ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ “fixed term employment” ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਣ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ,ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਬੂ ਸੀ,ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ,ਦੋਵੇਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ  ਭਾਰਤ “ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਪੌਟ” ਬਣ ਕੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਵਰਲਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ Top 3 Prospective Host Economy ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ 55.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਰਥਾਤ 3.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ Global Competitiveness Index ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 32 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਉਠਿਆ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ Logistics Performance Index ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 2014  ਵਿੱਚ 58ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 35ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ Initiative ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ,ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ Global HUB ਬਣਾਉਣ ਦਾ।
ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ Gross Value Addition ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ  2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ  9.3  ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਪੋਰਟ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਪਲਪਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ, ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ,ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ,ਪੋਰਟ ਲੈਂਡ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕੋਸਟਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।
ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ  ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਣ ਦੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਕੋਸਟਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ  ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,1400 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ  50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਗੋ ਜੇਟੀ ਅਤੇ ਆਇਲ ਜੇਟੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰੂਫ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ,ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
Apple ਦੇ CEO ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੈਰੇਲੇਲ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕ੍ਰਿਸਟਲਿਨਾ ਜਾਰਜੀਏਵਾ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ Study ਕਰਨਗੇ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਜੀਬ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਹਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੌਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ Demonetisation ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ Financial Times ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਟੀਕਾਕਾਰ ਮਾਰਟਿਨ ਵੁਲਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ,ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ,ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ , ਜਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ,ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰ ਸੈਕਟਰ,ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਾਹਸੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਆਖਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹੇਜ ਦਾ ਪੂਰਾ environment  ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ friendly ਹੈ,ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਹੀ ਦਹੇਜ-SEZ ਵੀ environment friendly ਰਹੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ – ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ।

****

AKT/NT