ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵਡੀਆ ’ਚ 80ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2008 ’ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਨ ਕੀਤਾ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1970 ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਭਰੋਸਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ’ਚ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪਾਲਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਵਾਈਸੀ – ‘ਨੋਅ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ’ (ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੇਵਾਈਸੀ – ‘ਨੋਅ ਯੂਅਰ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ’ (ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ – ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ – ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਦਾਂ’ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
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ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇ
Addressing the All India Presiding Officers Conference. https://t.co/vwPvZRWMff
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
ऐसे अनेक प्रतिनिधियों ने भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था
देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था: PM
आज की तारीख, देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ जुड़ी हुई है।
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2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर धाबा बोल दिया था।
इस हमले में अनेक भारतीयों की मृत्यु हुई थी। कई और देशों के लोग मारे गए थे।
मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं: PM
इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबांज भी शहीद हुए थे। मैं उन्हें नमन करता हूं।
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आज का भारत नई नीति-नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है: PM
मैं आज मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे, आतंक को एक छोटे से क्षेत्र में समेट देने वाले, भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षाबलों का भी वंदन करता हूं: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
संविधान के तीनों अंगों की भूमिका से लेकर मर्यादा तक सबकुछ संविधान में ही वर्णित है।
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70 के दशक में हमने देखा था कि कैसे separation of power की मर्यादा को भंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसका जवाब भी देश को संविधान से ही मिला: PM
इमरजेंसी के उस दौर के बाद Checks and Balances का सिस्टम मज़बूत से मज़बूत होता गया।
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विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही उस कालखंड से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े: PM
भारत की 130 करोड़ से ज्यादा जनता ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है,
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उसकी एक बड़ी वजह, सभी भारतीयों का संविधान के तीनों अंगों पर पूर्ण विश्वास है।
इस विश्वास को बढ़ाने के लिए निरंतर काम भी हुआ है: PM
इस दौरान संसद के दोनों सदनों में तय समय से ज्यादा काम हुआ है।
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सांसदों ने अपने वेतन में भी कटौती करके अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
अनेक राज्यों के विधायकों ने भी अपने वेतन का कुछ अंश देकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दिया है: PM
कोरोना के इसी समय में हमारी चुनाव प्रणाली की मजबूती भी दुनिया ने देखी है।
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इतने बड़े स्तर पर चुनाव होना, समय पर परिणाम आना, सुचारु रूप से नई सरकार का बनना, ये इतना भी आसान नहीं है।
हमें हमारे संविधान से जो ताकत मिली है, वो ऐसे हर मुश्किल कार्यों को आसान बनाती है: PM
केवड़िया प्रवास के दौरान आप सभी ने सरदार सरोवर डैम की विशालता देखी है, भव्यता देखी है, उसकी शक्ति देखी है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
लेकिन इस डैम का काम बरसों तक अटका रहा, फंसा रहा।
आज इस डैम का लाभ गुजरात के साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोगों को हो रहा है: PM
इस बांध से गुजरात की 18 लाख हेक्टेयर जमीन को, राजस्थान की 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हुई है।
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गुजरात के 9 हजार से ज्यादा गांव, राजस्थान और गुजरात के अनेकों छोटे-बड़े शहरों को घरेलू पानी की सप्लाई इसी सरदार सरोवर बांध की वजह से हो पा रही है: PM
ये सब बरसों पहले भी हो सकता था।
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लेकिन बरसों तक जनता इनसे वंचित रही।
जिन लोगों ने ऐसा किया, उन्हें कोई पश्चाताप भी नहीं है।
इतना बड़ा राष्ट्रीय नुकसान हुआ, लेकिन जो इसके जिम्मेदार थे, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है।
हमें देश को इस प्रवृत्ति से बाहर निकालना है: PM
हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है और हमारा भी ये निरंतर प्रयास है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
ये तभी संभव है जब हम सभी अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों का स्रोत मानेंगे, अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे: PM
Our Constitution has many features but one very special feature is the importance given to duties.
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Mahatma Gandhi was very keen about this.
He saw a close link between rights & duties.
He felt that once we perform our duties, rights will automatically be safeguarded: PM
अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
आजकल आप लोग सुनते हैं KYC..
Know Your Customer डिजिटल सुरक्षा का अहम पहलू है।
उसी तरह KYC यानि Know Your Constitution हमारे संवैधानिक सुरक्षा कवच को भी मज़बूत कर सकता है: PM
हमारे यहां बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा, उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए वो कानून बना है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
मुश्किल शब्द, लंबी-लंबी लाइनें, बड़े-बड़े पैराग्राफ, क्लॉज-सब क्लॉज, यानि जाने-अनजाने एक मुश्किल जाल बन जाता है: PM
हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
हम भारत के लोगों ने ये संविधान खुद को दिया है।
इसलिए इसके तहत लिए गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करे, ये सुनिश्चित करना होगा: PM
समय के साथ जो कानून अपना महत्व खो चुके हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
बीते सालों में ऐसे सैकड़ों कानून हटाए जा चुके हैं।
क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जिससे पुराने कानूनों में संशोधन की तरह, पुराने कानूनों को रिपील करने की प्रक्रिया स्वत: चलती रहे?: PM
आज उन सभी व्यक्तित्वों को नमन करने का दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हमें संविधान मिला।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले से भी जुड़ी है। अब भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है।
भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे सुरक्षाबलों का मैं वंदन करता हूं। pic.twitter.com/3inFgLvnOc
बीते 6-7 सालों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सामंजस्य को और बेहतर करने का प्रयास हुआ है। ऐसे प्रयासों का सबसे बड़ा प्रभाव जनता के विश्वास पर पड़ता है।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
कठिन से कठिन समय में भी जनता का विश्वास इन तीनों पर बना रहता है। यह हमने इस वैश्विक महामारी के समय भी देखा है। pic.twitter.com/5I4qPuGdYl
सरदार सरोवर डैम का काम बरसों तक अटका रहा, फंसा रहा। संविधान का दुरुपयोग करने का प्रयास हुआ।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
लेकिन हमें हमारे संविधान से जो ताकत मिली है, वह ऐसे हर मुश्किल कार्य को आसान बनाती है। pic.twitter.com/v2Ma8Ubkt8
Know Your Customer डिजिटल सुरक्षा का अहम पहलू है।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
उसी तरह KYC यानि Know Your Constitution हमारे संवैधानिक सुरक्षा कवच को भी मजबूत कर सकता है।
इसलिए संविधान के प्रति जागरूकता के लिए निरंतर अभियान भी चलाते रहना चाहिए। pic.twitter.com/gNpy12JQAS
हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
हम भारत के लोगों ने यह संविधान खुद को दिया है। इसलिए इसके तहत लिए गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करे, यह सुनिश्चित करना होगा। pic.twitter.com/gT8AW4Rqp7
वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह भारत की जरूरत है।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
ऐसे में इस पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। इसमें पीठासीन अधिकारियों की भी बड़ी भूमिका है। pic.twitter.com/83JUIXw5bU
संविधान सभा इस बात को लेकर एकमत थी कि आने वाले भारत में बहुत सी बातें परंपराओं से भी स्थापित होंगी।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
संविधान सभा चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां यह सामर्थ्य दिखाएं और नई परंपराओं को अपने साथ जोड़ते चलें।
हमें अपने संविधान के शिल्पियों की इस भावना का भी ध्यान रखना है। pic.twitter.com/3FYymymPLR