ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਤੀ (PRAGATI), ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਈਸੀਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ (ICT-based) ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਦੇ 45ਵੇਂ ਸਸੰਕਰਣ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਅੱਠ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਛੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੀ ਚਿਤਵੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ  ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਭੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਹਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ  ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ  ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ (ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ-ease of living) ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਯ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ’ (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) ਦੀ ਭੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (quality vendor ecosystem) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫਟੌਪਸ (Rooftops) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਪਹੁੰਚ (saturation approach) ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

 ਪ੍ਰਗਤੀ ਬੈਠਕਾਂ (PRAGATI meetings) ਦੇ 45ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ (45th edition) ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 19.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ 363 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

*********

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਆਰ