ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮਨਵੈਲਥ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਐੱਲਈਏ-CLEA)-ਕੌਮਨਵੈਲਥ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰਸ ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਸੀਏਐੱਸਜੀਸੀ- CASGC) 2024 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ “ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ” (“Cross-Border Challenges in Justice Delivery”) ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪਰਿਵਤਰਨ(judicial transition) ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਆਯਾਮਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ; ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਐੱਲਈਏ-ਕੌਮਨਵੈਲਥ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (CLEA – Commonwealth Attorneys and Solicitors General Conference) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ 1.4 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੁਲਯ ਭਾਰਤ (incredible India) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਗਰਹਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼  ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਗਰਵ(ਮਾਣ) ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ20(G20) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ (Bharat Mandapam) ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਕੀਲ ਕਾਨਫਰੰਸ(International Lawyers Conference) ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ (interactions) ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਕਹਾਵਤ ‘ਨਯਾਯਮੂਲੰ ਸਵਰਾਜਯੰ ਸਯਾਤ੍(‘न्यायमूलं स्वराज्यं स्यात्’) ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ(self-governance) ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਭੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ‘ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਕ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐਸੇ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਬੜੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦੇ  ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਭੀ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ (cryptocurrency and cyber threats) ਦੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਸਹਿਤ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ, ਪੁਨਰਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ  ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਹਿਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਭੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ  ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ  ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  “ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ  ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (law schools) ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੁਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (young legal professionals) ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ  ਦਰਮਿਆਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੱਜਾਂ (judges) ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸ਼ੌਰਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ  ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਾਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਆਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਭੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ, ਧਿਆਨ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ, ਧਿਆਨ ਨਿਆਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਭੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਇਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਭੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਭੀ ਹਾਂ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਨੂਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ।

ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਡਾ. ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਡਾ. ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ (Dr R Venkataramani), ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (President of Commonwealth Legal Education Association) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਐੱਸ ਸਿਵਕੁਮਾਰ (Prof. Dr S Sivakumar) ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਡਿਲਿਵਰੀ (transnational justice delivery) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਭੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Addressing the Commonwealth Legal Education Association – Commonwealth Attorney and Solicitors Generals Conference. https://t.co/ZSZTDugogN

— Narendra Modi (@narendramodi) February 3, 2024

India has a special relationship with the African Union.

We are proud that the African Union became a part of the G20 during India’s presidency.

This will go a long way in addressing the aspirations of the people of Africa: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2024

Sometimes, ensuring justice in one country requires working with other countries.

When we collaborate, we can understand each other’s systems better.

Greater understanding brings greater synergy.

Synergy boosts better and faster justice delivery: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2024

21st century challenges cannot be fought with a 20th century approach.

There is a need to rethink, reimagine and reform: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2024

India inherited a legal system from colonial times.

But in the last few years, we made a number of reforms to it.

For example, India has done away with thousands of obsolete laws from colonial times: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2024

************

ਡੀਐੱਸ/ਆਰਟੀ/ਟੀਐੱਸ