ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਉੱਜਵਲ ਭਾਰਤ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ–ਪਾਵਰ @2047’ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਨਰਨਿਰਮਿਤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਰੂਫਟੌਪ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਖੋਵਾਈ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲਾਹਾ ਰਿਆਂਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਆਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਗੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੁਮਾਰ, ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਆਖ ਕੇ ਅਭਿਵਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਵਰਹੈੱਡ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਧੀਰੇਨ ਸੁਰੇਸ਼ਬਾਹੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਫਟੌਪ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਧੀਰੇਨਭਾਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਲਕਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਦਾਖ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ-ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,70,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,70,000 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਗ਼ੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 170 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 4-5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਬਣਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ”।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਾਲਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਚ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਟਾਲਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਵੀ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ’ (ਪੌਲੀਟਿਕਸ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੀਤੀ’ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਖ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 18,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪੁਨਰਨਿਰਮਿਤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਸਕੌਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ 2024-25 ਤੱਕ ਏਟੀ ਅਤੇ ਸੀ (ਕੁੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ) ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 12-15% ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਏਸੀਐੱਸ-ਏਆਰਆਰ (ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ – ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਰਾਮਾਗੁੰਡਮ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ 92 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਾਯਾਮਕੁਲਮ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 735 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਨੋਖ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਵਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
ਰਾਮਾਗੁੰਡਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ‘ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੌਡਿਊਲ ਹਨ। ਕਾਯਾਮਕੁਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਲੱਖ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ‘ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਪੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਨੋਖ ਵਿੱਚ 735 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਪੀਵੀ ਮੌਡਿਊਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਹ, ਲੱਦਾਖ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੇਹ ਅਤੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਪੰਜ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਕਾਵਾਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ; ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਰੂਫਟੌਪ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ‘ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਤੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ‘ਉੱਜਵਲ ਭਾਰਤ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ – ਪਾਵਰ @ 2047′ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
https://twitter.com/narendramodi/status/1553290184493793280
https://twitter.com/PMOIndia/status/1553290546935828480
https://twitter.com/PMOIndia/status/1553291364942503937
https://twitter.com/PMOIndia/status/1553291698012229632
https://twitter.com/PMOIndia/status/1553292213521567745
https://twitter.com/PMOIndia/status/1553292786211860480
https://twitter.com/PMOIndia/status/1553293243613208576
https://twitter.com/PMOIndia/status/1553293247270686720
https://twitter.com/PMOIndia/status/1553294315115253760
https://twitter.com/PMOIndia/status/1553294601607204865
https://twitter.com/PMOIndia/status/1553295060166266880
https://twitter.com/PMOIndia/status/1553295280056909825
https://twitter.com/PMOIndia/status/1553295690494750721
**********
ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇ
Numerous path breaking reforms have transformed the power sector in the last eight years. https://t.co/lkAwx84tgJ
— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2022
अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
एनर्जी सेक्टर की मजबूती Ease of Doing Business के लिए भी जरूरी है और Ease of Living के लिए भी उतनी ही अहम है: PM @narendramodi
लद्दाख और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन के दो बड़े projects पर आज से काम शुरु हो रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
लद्दाख में लग रहा प्लांट देश में गाड़ियों के लिए ग्रीन हाईड्रोजन का उत्पादन करेगा।
ये देश का पहला project होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ट्रांसपोर्ट के कमर्शियल इस्तेमाल को संभव बनाएगा: PM
8 साल पहले हमने देश के पावर सेक्टर के हर अंग को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा उठाया।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए चार अलग-अलग दिशाओं में एक साथ काम किया गया- Generation, Transmission, Distribution और Connection: PM @narendramodi
पिछले 8 वर्षों में देश में लगभग 1 लाख 70 हज़ार मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है।
पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग 1 लाख 70 हज़ार सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई गईं हैं: PM @narendramodi
हमने आज़ादी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावॉट रीन्युएबल एनर्जी कैपेसिटी तैयार करने का संकल्प लिया था।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
आज हम इस लक्ष्य के करीब पहुँच चुके हैं।
अभी तक non fossil sources से लगभग 170 गीगावॉट कैपेसिटी install की जा चुकी है: PM @narendramodi
आज installed solar capacity के मामले में भारत, दुनिया के टॉप 4-5 देशों में है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में से अनेक आज भारत में हैं: PM @narendramodi
इसी कड़ी में आज दो और बड़े सोलर प्लांट्स देश को मिले हैं।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
तेलंगाना और केरला में बने ये प्लांट्स देश के पहले और दूसरे नंबर के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हैं: PM @narendramodi
सरकार का जोर बिजली का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही, बिजली की बचत करने पर भी है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
बिजली बचाना यानि भविष्य सजाना।
पीएम कुसुम योजना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।
हम किसानों को सोलर पंप की सुविधा दे रहे हैं, खेतों के किनारे सोलर पैनल लगाने में मदद कर रहे हैं: PM @narendramodi
समय के साथ हमारी राजनीति में एक गंभीर विकार आता गया है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
राजनीति में जनता को सच बताने का साहस होना चाहिए, लेकिन हम देखतें हैं कि कुछ राज्यों में इससे बचने की कोशिश होती है: PM @narendramodi
ये रणनीति तात्कालिक रूप से अच्छी राजनीति लग सकती है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
लेकिन ये आज के सच को, आज की चुनौतियों को, कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए टालने जैसा है: PM @narendramodi
हमारे Distribution Sector के Losses डबल डिजिट में हैं। जबकि दुनिया के विकसित देशों में ये सिंगल डिजिट में है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
इसका मतलब ये है कि हमारे यहां बिजली की बर्बादी बहुत है और इसलिए बिजली की डिमांड पूरी करने के लिए हमें ज़रूरत से कहीं अधिक बिजली पैदा करनी पड़ती है: PM @narendramodi
देश को ये जानकर हैरानी होगी कि अलग-अलग राज्यों का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
ये पैसा उन्हें पावर जेनरेशन कंपनियों को देना है।
पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों का अनेक सरकारी विभागों पर, स्थानीय निकायों पर भी 60 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक बकाया है: PM @narendramodi
अलग-अलग राज्यों में बिजली पर सब्सिडी का जो कमिटमेंट किया गया है, वो पैसा भी इन कंपनियों को समय पर और पूरा नहीं मिल पाता।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
ये बकाया भी 75 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक का है।
यानि बिजली बनाने से लेकर घर-घर पहुंचाने तक का ज़िम्मा जिनका है, उनका लगभग ढाई लाख करोड़ रुपए फंसा हुआ है: PM
जिन राज्यों के dues pending हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वे जितना जल्दी संभव हो सके, क्लीयर करें।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
साथ ही उन कारणों पर भी ईमानदारी से विचार करें कि जब देशवासी ईमानदारी से अपना बिजली का बिल चुकाते हैं, तब भी कुछ राज्यों का बार-बार बकाया क्यों रहता है? - PM @narendramodi