ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ (Pro-Active Governance and Timely Implementation) – ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ 22ਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 21 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 8.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 190 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਜ 22ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਨ-ਧੰਨ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨ-ਧੰਨ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 9 ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਮਯਾਂਮਾਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੁਲ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐੰਡ ਔਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (National Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY)) ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਲਈ ਸੁਗਮਯਾ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ (ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ (ਜੀ ਈ ਐੱਮ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਈ ਐੱਮ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਕਦੀ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

AKT/NT