ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਾਧਾਨ – ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ’ (‘ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ – ਔਨਰਿੰਗ ਦਿ ਔਨੈਸਟ’) ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਾਧਾਨ – ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ’ ਮੰਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਕਰਾਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਭਾਵ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਮੰਚ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ‘ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ’ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ’ ਮੰਚ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ–ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,‘ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ।’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸੱਤਾ–ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ–ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਜਨਤਾ–ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਮਝ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੂਹਕ ਪਰਿਪੇਖ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ‘ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਸਰੋਕ, ਤਕਲੀਫ਼–ਮੁਕਤ, ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਲੀਫ਼–ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ–ਪੜਤਾਲ, ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ, ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਦੇ ਸਵੈ–ਮਾਣ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ–ਨਿਰਧਾਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ–ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਮੀ, 2012–13 ਵਿੱਚ 0.94% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018–19 ਵਿੱਚ 0.26% ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6–7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਥ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ–ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕ ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
***
ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਏਕੇ
देश में चल रहा Structural Reforms का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
Transparent Taxation – Honouring The Honest, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
इस प्लेटफॉर्म में Faceless Assessment, Faceless Appeal और Taxpayers Charter जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
Faceless Assessment और Taxpayers Charter आज से लागू हो गए हैं: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
जबकि Faceless appeal की सुविधा 25 सितंबर यानि दीन दयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देशभर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
अब टैक्स सिस्टम भले ही Faceless हो रहा है, लेकिन टैक्सपेयर को ये Fairness और Fearlessness का विश्वास देने वाला है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
बीते 6 वर्षों में हमारा फोकस रहा है,
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
Banking the Unbanked
Securing the Unsecured
और,
Funding the Unfunded.
आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
Honoring the Honest- ईमानदार का सम्मान।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
देश का ईमानदार टैक्सपेयर राष्ट्रनिर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
जब देश के ईमानदार टैक्सपेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
आज से शुरू हो रहीं नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं, Minimum Government, Maximum Governance के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती हैं।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
ये देशवासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
आज हर नियम-कानून को, हर पॉलिसी को Process और Power Centric अप्रोच से बाहर निकालकर उसको People Centric और Public Friendly बनाने पर बल दिया जा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
अब देश में माहौल बनता जा रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए ही सारे काम करें।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
सवाल ये कि बदलाव आखिर कैसे आ रहा है?
क्या ये सिर्फ सख्ती से आया है?
क्या ये सिर्फ सज़ा देने से आया है?
नहीं, बिल्कुल नहीं: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
एक दौर था जब हमारे यहां Reforms की बहुत बातें होती थीं।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे, तो उन्हें Reform कह दिया जाता था।
इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे।
अब ये सोच और अप्रोच, दोनों बदल गई है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
हमारे लिए Reform का मतलब है, Reform नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, Hollistic हो और एक Reform, दूसरे Reform का आधार बने, नए Reform का मार्ग बनाए।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
और ऐसा भी नहीं है कि एक बार Reform करके रुक गए। ये निरंतर, सतत चलने वाली प्रक्रिया है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
भारत के टैक्स सिस्टम में Fundamental और Structural Reforms की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हमारा आज का ये सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना और फिर धीरे धीरे Evolve हुआ।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
आज़ादी के बाद इसमें यहां वहां थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, लेकिन Largely सिस्टम का Character वही रहा: PM @narendramodi
जहां Complexity होती है, वहां Compliance भी मुश्किल होता है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
कम से कम कानून हो, जो कानून हो वो बहुत स्पष्ट हो तो टैक्सपेयर भी खुश रहता है और देश भी।
बीते कुछ समय से यही काम किया जा रहा है।
अब जैसे, दर्जनों taxes की जगह GST आ गया: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
अब हाईकोर्ट में 1 करोड़ रुपए तक के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए तक के केस की सीमा तय की गई है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
‘विवाद से विश्वास’ जैसी योजना से कोशिश ये है कि ज्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाएं: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
प्रक्रियाओं की जटिलताओं के साथ-साथ देश में Tax भी कम किया गया है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
5 लाख रुपए की आय पर अब टैक्स जीरो है। बाकी स्लैब में भी टैक्स कम हुआ है।
Corporate tax के मामले में हम दुनिया में सबसे कम tax लेने वाले देशों में से एक हैं: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली Seamless हो, Painless हो, Faceless हो।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
Seamless यानि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हर टैक्सपेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे।
Painless यानि टेक्नॉलॉजी से लेकर Rules तक सबकुछ Simple हो: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
अभी तक होता ये है कि जिस शहर में हम रहते हैं, उसी शहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
स्क्रूटनी हो, नोटिस हो, सर्वे हो या फिर ज़ब्ती हो, इसमें उसी शहर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, आयकर अधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है: PM @narendramodi
टैक्सपेयर्स चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
अब टैक्सपेयर को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानि आयकर विभाग को अब टैक्सपेयर की Dignity का, संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
अब टैक्सपेयर की बात पर विश्वास करना होगा, डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नज़र से नहीं देख सकता: PM @narendramodi
वर्ष 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न्स होते थे, उसमें से 0.94 परसेंट की स्क्रूटनी होती थी।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
वर्ष 2018-19 में ये आंकड़ा घटकर 0.26 परसेंट पर आ गया है।
यानि केस की स्क्रूटनी, करीब-करीब 4 गुना कम हुई है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
स्क्रूटनी का 4 गुना कम होना, अपने आप में बता रहा है कि बदलाव कितना व्यापक है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
बीते 6 वर्षों में भारत ने tax administration में governance का एक नया मॉडल विकसित होते देखा है: PM @narendramodi #HonoringTheHonest
इन सारे प्रयासों के बीच बीते 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब ढाई करोड़ की वृद्धि हुई है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
लेकिन ये भी सही है कि 130 करोड़ के देश में ये अभी भी बहुत कम है।
इतने बड़े देश में सिर्फ डेढ़ करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं: PM @narendramodi
जो टैक्स देने में सक्षम हैं, लेकिन अभी वो टैक्स नेट में नहीं है, वो स्वप्रेरणा से आगे आएं, ये मेरा आग्रह है और उम्मीद भी।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2020
आइए, विश्वास के, अधिकारों के, दायित्वों के, प्लेटफॉर्म की भावना का सम्मान करते हुए, नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करें: PM @narendramodi
