ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨ ਈ–ਰੁਪੀ (e-RUPI) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਈ–ਰੁਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟਲੈੱਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ–ਰੁਪੀ ਵਾਊਚਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ–ਦੇਣਾਂ ’ਚ ਡੀਬੀਟੀ (DBT) ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਸਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਚਾਗਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਲੀਕੇਜ–ਫ਼੍ਰੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ–ਰੁਪੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
आज देश, डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है।
eRUPI वाउचर, देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को, DBT को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
इससे Targeted, Transparent और Leakage Free Delivery में सभी को बड़ी मदद मिलेगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਈ–ਰੁਪੀ ਵਾਊਚਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो, वो कैश के बजाय eRUPI दे पाएगा।
इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन, उसी काम में लगा है, जिसके लिए वो राशि दी गई है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ–ਰੁਪੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਈ–ਰੁਪੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਧਨ ਉਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
eRUPI, एक तरह से Person के साथ-साथ Purpose Specific भी है।
जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये eRUPI सुनिश्चित करने वाला है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਈ ਕੋਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ, ਤਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
पहले हमारे देश में कुछ लोग कहते थे कि technology तो केवल अमीरों की चीज है, भारत तो गरीब देश है, इसलिए भारत के लिए टेक्नोलॉजी का क्या काम?
जब हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता, कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट्स उस पर सवाल खड़ा करते थे: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है, और गलत भी साबित किया है।
आज देश की सोच अलग है, नई है।
आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਧਨ ਦੇ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰਸ਼ਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਉਤਪਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਧਾਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਜੇਏਐੱਮ (JAM) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ JAM ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫ਼ਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ’ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਾਢੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫ਼ਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG), ਰਾਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,‘ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ਼ਲਤ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ।’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵੰਚਿਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 300 ਕਰੋੜ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਲੈਣ–ਦੇਣ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।
भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि technology को adopt करने में, उससे जुडने में वो किसी से भी पीछे नहीं हैं।
Innovations की बात हो, service डिलीवरी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर ग्लोबल लीडरशिप देने की क्षमता रखता है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰੇਹੜੀ–ਪਟੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
हमारी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की।
आज देश के छोटे-बड़े शहरों में, 23 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी और ठेले वालों को इस योजना के तहत मदद दी गई है।
इसी कोरोना काल में करीब-करीब 2300 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ–ਦੇਣਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 6–7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਫ਼ਿਨਟੈੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, उसका लोहा आज दुनिया मान रही है।
विशेषकर भारत में फिनटेक का बहुत बड़ा आधार तैयार हुआ है।
ऐसा आधार तो बड़े-बड़े देशों में भी नहीं है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
*********
ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇ
Launching e-RUPI. Watch. https://t.co/JeQo93yZXM
— Narendra Modi (@narendramodi) August 2, 2021
आज देश, डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
eRUPI वाउचर, देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को, DBT को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
इससे Targeted, Transparent और Leakage Free Delivery में सभी को बड़ी मदद मिलेगी: PM @narendramodi
सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो, वो कैश के बजाय eRUPI दे पाएगा।
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन, उसी काम में लगा है, जिसके लिए वो राशि दी गई है: PM @narendramodi
eRUPI, एक तरह से Person के साथ-साथ Purpose Specific भी है।
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये eRUPI सुनिश्चित करने वाला है: PM @narendramodi
पहले हमारे देश में कुछ लोग कहते थे कि technology तो केवल अमीरों की चीज है, भारत तो गरीब देश है, इसलिए भारत के लिए टेक्नोलॉजी का क्या काम?
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
जब हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता, कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट्स उस पर सवाल खड़ा करते थे: PM
लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है, और गलत भी साबित किया है।
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
आज देश की सोच अलग है, नई है।
आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं: PM @narendramodi
भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि technology को adopt करने में, उससे जुडने में वो किसी से भी पीछे नहीं हैं।
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
Innovations की बात हो, service डिलीवरी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर ग्लोबल लीडरशिप देने की क्षमता रखता है: PM @narendramodi
हमारी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की।
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
आज देश के छोटे-बड़े शहरों में, 23 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी और ठेले वालों को इस योजना के तहत मदद दी गई है।
इसी कोरोना काल में करीब-करीब 2300 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए हैं: PM @narendramodi
देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, उसका लोहा आज दुनिया मान रही है।
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
विशेषकर भारत में फिनटेक का बहुत बड़ा आधार तैयार हुआ है।
ऐसा आधार तो बड़े-बड़े देशों में भी नहीं है: PM @narendramodi