ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਵਲ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 34ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 65ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 4 ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਰਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਸ ਤੱਕ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 28000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੁਤ (AMRUT) ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 225 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗਰਾ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 2 ਕੌਰੀਡੋਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 29.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਆਗਰਾ ਕਿਲਾ, ਸਿਕੰਦਰਾ ਜਿਹੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਲਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਆਗਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 26 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਗਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਗਰਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 8,379.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਸੀਸੀਐੱਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਮੁੰਸ਼ੀਪੁਲਿਆ‘ ਤੱਕ ਪੂਰੇ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਕੌਰੀਡੋਰ ‘ਤੇ ਲਖਨਊ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਗਰਾ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
***
ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇ
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की तैयारी है।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
Multi-modal Connectivity Infrastructure Master Plan पर भी काम किया जा रहा है।
कोशिश है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश आकर्षित किया जाए: PM
मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
सरकार ने न सिर्फ e-Visa Scheme में शामिल देशों की संख्या में काफी वृद्धि की है, इसके साथ ही hotel room tariff पर टैक्स को भी काफी कम किया है: PM
स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से भी टूरिस्टों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
सरकार के प्रयासों से भारत अब Travel और Tourism
Competitiveness Index में 34वें नंबर पर आ गया है। 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65वीं रैंक पर था: PM
मुझे उम्मीद है, जैसे-जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है,
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिज्म सेक्टर की रौनक भी फिर से लौट आएगी: PM
अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
शहरों के विकास को ही लीजिए।
शहरों के विकास के लिए हमने 4 स्तरों पर काम किया है।
बीते समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो,
जीवन ज्यादा सुगम हो,
ज्यादा से ज्यादा निवेश हो,
और आधुनिक टेक्नॉलॉजी का उपयोग अधिक हो: PM
रियल एस्टेट सेक्टर की क्या स्थिति थी इससे हम भलीभांति परिचित हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
घर बनाने वालों और घर खरीदारों के बीच भरोसे की एक खाई आ चुकी थी।
कुछ गलत नीयत वाले लोगों ने पूरे रियल एस्टेट को बदनाम करके रखा था, हमारे मध्यम वर्ग को परेशान करके रखा था: PM
इस परेशानी को दूर करने के लिए RERA का कानून लाया गया।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
हाल में आई कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कानून के बाद मिडिल क्लास के घर तेज़ी से पूरे होने शुरु हुए हैं: PM
शहरों का जीवन आसान बनाने के लिए आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हाउसिंग तक चौतरफा काम चल रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
यहां आगरा से ही प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी।
इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं: PM
शहर के मध्यम वर्ग के लिए भी पहली बार घर खरीदने के लिए मदद दी जा रही है।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
अब तक साढ़े 12 लाख से ज्यादा शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों को भी घर खरीदने के लिए लगभग 28 हज़ार करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है: PM
अमृत मिशन के तहत देश के सैकड़ों शहरों में पानी, सीवर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
शहरों में सार्वजनिक टॉयलेट्स की बेहतर सुविधाएं हों, वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था हो, इसके लिए स्थानीय निकायों को मदद दी जा रही है: PM
8 हजार करोड़ रुपये से अधिक का मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2020
यह मेट्रो प्रोजेक्ट हर आगरावासी को तो आधुनिक सुविधा देगा ही, इससे आगरा की अंतर्राष्ट्रीय छवि में भी और निखार आएगा। pic.twitter.com/kdaXlvn6JL
20वीं सदी में जो भूमिका मेट्रो शहरों ने निभाई, उसी को विस्तार देने का काम अब आगरा जैसे छोटे शहर कर रहे हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2020
छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने के लिए ही इनके विकास पर जोर दिया जा रहा है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन शहरों में हर वो चीज है, जो आत्मनिर्भरता के लिए चाहिए। pic.twitter.com/41Od7LaNOY
कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना आज खर्च किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2020
अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रु से अधिक खर्च करने की भी तैयारी है।
Multi-Modal Connectivity Infrastructure Master Plan पर भी काम किया जा रहा है। pic.twitter.com/derOMBa8eC
टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन हैं। कम से कम निवेश में अधिक से अधिक आमदनी टूरिज्म के माध्यम से संभव है।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2020
देश लोकल टूरिज्म के लिए वोकल हो, इसके लिए अनेक स्तरों पर काम चल रहा है। टूरिस्टों के लिए Ease of Travelling भी बढ़ाई जा रही है। pic.twitter.com/ATQEOtW4zh
नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2020
पहले रिफॉर्म्स टुकड़ों में होते थे और कुछ सेक्टरों, कुछ विभागों को ध्यान में रखते हुए होते थे। अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। pic.twitter.com/92o6VPKjn1
