ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ( ਅਟਲ ਜਲ ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੱਰੇ ਹੇਠਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਹਤਾਂਗ ਸੁਰੰਗ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਹ , ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੰਗ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ (ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅਟਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ – ਨਿਰਦੇਸ਼ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਲ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਟਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਜਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ।
ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, 18 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਈਪ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਸਵੱਛ ਜਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ – ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਲ ਨਿਧੀ (ਫੰਡ) ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ । ਜਿੱਥੇ ਭੂਜਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨ (ਅਟਲ ਜਲ)
ਅਟਲ ਜਲ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਭੂਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਅਰਥਾਤ ਗੁਜਰਾਤ , ਹਰਿਆਣਾ , ਕਰਨਾਟਕ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਭੂਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 78 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8350 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ । ਅਟਲ ਜਲ, ਮੰਗ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭੂਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ।
5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ( 2020 – 21 ਤੋਂ 2024 – 25 ) ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚੋਂ , 50% ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਬਾਕੀ 50% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਬਜਟ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪੋਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੱਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁਰੰਗ
ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੱਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । 8.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 3,000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ । ਇਹ ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਲੇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ 10.5 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸਿੰਗਲ ਟਿਊਬ ਬਾਈ – ਲੇਨ ਸੁਰੰਗ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਪਰੂਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਰੰਗ, ਮੁੱਖ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਫਲਤਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ , ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ।
**********
ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਏਕੇ
आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बड़ी परियोजना का नाम अटल जी को समर्पित किया गया है।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2019
हिमाचल प्रदेश को लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली, रोहतांग टनल, अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी: PM @narendramodi
पानी का विषय अटल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उनके हृदय के बहुत करीब था।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2019
अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से जुड़ी गाइडलाइंस, ये 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम हैं:PM @narendramodi pic.twitter.com/NPnCU2htYT
पानी का ये संकट एक परिवार के रूप में, एक नागरिक के रूप में हमारे लिए चिंताजनक तो है ही, एक देश के रूप में भी ये विकास को प्रभावित करता है।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2019
न्यू इंडिया को हमें जल संकट की हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना है।
इसके लिए हम पाँच स्तर पर एक साथ काम कर रहे हैं: PM @narendramodi pic.twitter.com/2BdnrFmq4p
जल शक्ति मंत्रालय ने इस Compartmentalized Approach से पानी को बाहर निकाला और Comprehensive Approach को बल दिया।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2019
इसी मानसून में हमने देखा है कि समाज की तरफ से, जलशक्ति मंत्रालय की तरफ से Water Conservation के लिए कैसे व्यापक प्रयास हुए हैं: PM @narendramodi
अटल जल योजना में इसलिए ये भी प्रावधान किया गया है कि जो ग्राम पंचायतें पानी के लिए बेहतरीन काम करेंगी, उन्हें और ज्यादा राशि दी जाएगी, ताकि वो और अच्छा काम कर सकें: PM @narendramodi pic.twitter.com/TYECAkNJDg
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2019
सोचिए,
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2019
18 करोड़ ग्रामीण घरों में से सिर्फ 3 करोड़ घरों में।
70 साल में इतना ही हो पाया था।
अब हमें अगले पाँच साल में 15 करोड़ घरों तक पीने का साफ पानी, पाइप से पहुंचाना है: PM @narendramodi pic.twitter.com/ksxdC9Ko7X
गांव की भागीदारी और साझेदारी की इस योजना में गांधी जी के ग्राम स्वराज की भी एक झलक है।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2019
पानी से जुड़ी योजनाएं हर गांव के स्तर पर वहां की स्थिति-परिस्थिति के अनुसार बनें, ये जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस बनाते समय ध्यान रखा गया है: PM @narendramodi pic.twitter.com/KVWGRAHLNx
मेरा एक और आग्रह है कि हर गांव के लोग पानी एक्शन प्लान बनाएं, पानी फंड बनाएं। आपके गांव में पानी से जुड़ी योजनाओं में अनेक योजनाओं के तहत पैसा आता है। विधायक और सांसद की निधि से आता है, केंद्र और राज्य की योजनाओं से आता है: PM @narendramodi pic.twitter.com/hdMBFME6NY
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2019