ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਨਮਸਕਾਰ! ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਗੁਜਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਚਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਹਨ ।
ਸਾਥੀਓ,
ਬੀਤੇ ਸੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਨਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ICU ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੈਲਥ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਕਲਪਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਲਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਰੇਲ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੌਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ production ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਰ-ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਥਿਆਰ, ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਮਾਸਕ, ਦੋ ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਨੀ ਗਿਣੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੋਲਿਓ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇ, Smallpox ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਚਕ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇ, ਹੈਪੇਟਾਇਟਿਸ ਬੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਵਰੇਜ, 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਲਗ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਧਰਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਧਰਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5-6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ । 60 ਤੋਂ 90, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ।
ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੀਕਾ ਲਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਘਿਰਨ ਲਗੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਵੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਆਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵੈਕਸੀਨਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਵਿਸ਼ਵਾਸੇਨ ਸਿੱਧਿ: (विश्वासेन सिद्धि:)ਅਰਥਾਤ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਪ ਸਭ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲੀ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ । ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਯਤਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਅਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਵੈਕਸੀਨਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਨੇਜ਼ਲ’ ਵੈਕਸੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਤਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। WHO ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਰੱਖੀ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ best practices ਸਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਸਨ, ਉਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ, ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਤ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆਪ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਚੋ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ? ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਭਾਈ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗ ਪਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਪਾਏ।
ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਉਣ ਲਗੇ, ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ । ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੀ ਛੂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ? One Size Does Not Fit All ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ Health-ਆਰੋਗਯ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਸ ਸਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਡੀ-ਸੈਂਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਰ ਉੱਠੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ Age Group ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ? ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰੇ? ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਇਆ।
ਸਾਥੀਓ,
ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਨ-ਮਨਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ? ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਈ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ।
ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਣੂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੰਡ ਵੇਵ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਤਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਪਤਾਹ ਬੀਤਦੇ-ਬੀਤਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜ, ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ 1 ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੋ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਪਤਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡ-ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਪਤਾਹ ਬਾਅਦ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। 21 ਜੂਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ, ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚ ਵਰਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਸਕਣ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਤਮ 150 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਸ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਪ੍ਰਾਪਯ ਆਪਦੰ ਨ ਵ੍ਯਥਤੇ ਕਦਾਚਿਤ੍, ਓਦ੍ਯੋਗਮ੍ ਅਨੁ ਇਛੱਤਿ ਚਾ ਪ੍ਰਮੱਤ:।।( प्राप्य आपदं न व्यथते कदाचित्, उद्योगम् अनु इच्छति चा प्रमत्तः॥) ਅਰਥਾਤ, ਵਿਜੇਤਾ ਆਪਦਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਲਕਿ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰਮ(ਕਿਰਤ) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ- Cowin, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਕਿਤਨੀ ਮਹੱਤਵੂਪਰਨ ਹੈ, ਹਰ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪਤਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਤਨੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਛੀਂਟਾਕਸ਼ੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਦੀ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ,
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀਪਾਵਲੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਯਤਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਈ-ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਾ ਸੌਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਸਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ-ਆਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਤਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੋਲੇ-ਭੋਲੇ ਭਾਈ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!
****************
ਡੀਐੱਸ/ਵੀਜੇ/ਡੀਕੇ
My address to the nation. Watch. https://t.co/f9X2aeMiBH
— Narendra Modi (@narendramodi) June 7, 2021
बीते सौ वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है।
— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021
इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी, न अनुभव की थी।
इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है: PM @narendramodi
सेकेंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी।
— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021
भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत महसूस नहीं की गई।
इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे: PM
आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम हैं।
— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021
कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता? - PM @narendramodi
आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे।
— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021
विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो पाता था: PM @narendramodi
हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया वैक्सीन्स लॉन्च कर दी।
— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021
हमारे देश ने, वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े-बड़े देशों से पीछे नही है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज़ दी जा चुकी है: PM
पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है।
— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021
आज देश में 7 कंपनियाँ, विभिन्न प्रकार की वैक्सीन्स का प्रॉडक्शन कर रही हैं।
तीन और वैक्सीन्स का ट्रायल भी एडवांस स्टेज में चल रहा है: PM
देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच, केंद्र सरकार के सामने अलग-अलग सुझाव भी आने लगे, भिन्न-भिन्न मांगे होने लगीं।
— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021
पूछा जाने लगा,
सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है?
राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही? - PM @narendramodi
राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही?
— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021
One Size Does Not Fit All जैसी बातें भी कही गईं: PM @narendramodi
इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक, भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यत: केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला।
— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021
सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था।
देश के नागरिक भी, अनुशासन का पालन करते हुए, अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे: PM
इस बीच,
— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021
कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डी-सेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए।
तरह-तरह के स्वर उठे।
जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए Age Group क्यों बनाए गए? - PM @narendramodi
दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे?
— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021
कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठीं कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है?
भांति-भांति के दबाव भी बनाए गए, देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया: PM @narendramodi
आज ये निर्णय़ लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी।
— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021
ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी।
इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी: PM
21 जून, सोमवार से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी।
— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021
वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी: PM @narendramodi
देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा।
— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021
अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे।
सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी: PM @narendramodi
देश में बन रही वैक्सीन में से 25 प्रतिशत, प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी।
— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021
प्राइवेट अस्पताल, वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे।
इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा: PM
आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा।
— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021
महामारी के इस समय में, सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ, उसका साथी बनकर खड़ी है।
यानि नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को, हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा: PM
जो लोग भी वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले-भाले भाई-बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं।
— PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021
ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है: PM @narendramodi
Vaccines are central to the fight against COVID-19.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 7, 2021
Remember the times India had wait for years to get vaccines for various diseases.
Here is what changed after 2014. pic.twitter.com/nStfbv9sXw
India is proud of our scientists and innovators who have made indelible contributions towards defeating COVID-19. pic.twitter.com/V9v3VPA2iD
— Narendra Modi (@narendramodi) June 7, 2021
India’s vaccination programme, which started in January was guided by global best practices.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 7, 2021
Later on, a series of demands and feedback was given, which was duly accepted. pic.twitter.com/FGiuSvyMp8
Some people thrive on creating panic and furthering vaccine hesitancy.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 7, 2021
Such elements are doing a great disservice to the efforts to make our planet COVID-free. pic.twitter.com/uUYKy2lpj6
21 जून से 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी।
— Narendra Modi (@narendramodi) June 7, 2021
किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। pic.twitter.com/VKK3oddw80
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है।
— Narendra Modi (@narendramodi) June 7, 2021
यानि नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। pic.twitter.com/Ospx5R80FT