ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਈਸੀਟੀ-ਅਧਾਰਤ, ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ ਮੰਚ ਪ੍ਰਗਤੀ (PRAGATI-Pro-Active Governance and Timely Implementation) ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ 21ਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 8.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 183 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਾਰਾਂ (17) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲੱਬਧ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 56,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਗਿਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 90 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (ਜੈੱਮ- Government e-Marketplace (GeM)) ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੈੱਮ-ਜੀਈਐੱਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

***

AKT/SH