ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਭੈਣ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਈ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਬਣਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਮੋਕਸ਼ਦਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਹਾਮਨਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਯ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਰਮਯੋਗੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੁਰਖ ਸਵਰਗੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੇਅ ਵੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇ ਸਵੇ ਕਰਮਣਿ ਅਭਿਰਤ: ਸੰਸਿਦ੍ਧਿਮ੍ ਲਭਤੇ ਨਰ:। (स्वे स्वे कर्मणि अभिरत: संसिद्धिम् लभते नरः।) ਯਾਨੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਮਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਰਣਿਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਤੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਯਾਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਏ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਵੀ ਸਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਟਲ ਜੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਗ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਰੁਪਿਆ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਿਸਦਾ ਹੈ, ਰੁਪਿਆ ਘਿਸਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲ਼ੀ ਦੇਣੇ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਰੁਪਿਆ ਘਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕਲਿੱਕ ’ਤੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ, ਇਕੱਲੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ-ਭੈਣ ਬੰਗਾਲ ਦੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਆਵੇਦਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਈਓ – ਭੈਣੋਂ,
ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ 30-30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਜੀ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ 70 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਧਨ ਮਿਲੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੜਚਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਚੁਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ?
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ event ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, event management ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਲਏ, ਕੋਈ ਫ਼ੋਟੋ ਛਪ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਦਲ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਡੀਆਂ-ਮੰਡੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, APMC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ headline ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਦਲ, ਉਹੀ ਦਲ, ਉਹੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ APMC ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫ਼ੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ APMC ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਓ, ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਈਓ – ਭੈਣੋਂ,
ਇਹ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਲਾਭ, ਆਪਣਾ ਸੁਆਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹੇ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀ ਕਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਭ੍ਰਮਿਤ ਨਾ ਕਰੋ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਤਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜਿਤਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਧਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਸਿੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੋ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀ ਬਦਲੀ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਪਰੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਦੋਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਇਤਨੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਕੀ ਨਵਾਂ initiative ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਚੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਟੀਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇ – Input Cost ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਨਿੰਮ ਕੋਟਿੰਗ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੰਪ, ਇਹ ਸਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Input Cost ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਠਾਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਕਵਚ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਚੁਰੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਲੇਮ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, 87 ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ। ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ per drop more crop ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਬਰਮਣਯਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡ੍ਰਿੱਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਏ, ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ MSP ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ MSP ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛਪਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਕਿਧਰੇ ਤਰਾਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ MSP ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ MSP ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ- FPO ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਦੇ ਰਾਮਗੁਲਾਬਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ, 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FPO ਬਣਾਇਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਭੰਡਾਰਨ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਇਸ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੱਛੀਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਸਾਡੀ, 2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਲਈ ਸੀ, ਧਨ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਭਿਯਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਅਤੇ ਸਾਥੀਓ,
ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਦੁਖ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਦੀ ਮੇੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਗੈਸ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਬੀਮਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਕਮਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਦ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੰਚਿਤ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਬੀੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ(ਦੋਇਮ) ਦਰਜੇ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਔਣੇ-ਪੌਣੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੋ, ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
ਮੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ, ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ(ਦਾਮ) ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਪੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਕੁਟ, ਚਿਪਸ, ਜੈਮ, ਦੂਜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੰਖ ਝੂਠ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ secret ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ MSP ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ MSP ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਤਦ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੰਢਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ MSP ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੀ ਹਨ! ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ private ਕੰਪਨੀਆਂ agreement ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਦੀ ਸੀ! ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ! ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਪਜ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀਜ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ, ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਾਕਿਫ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ।
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦਾ ਜੋ ਦਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ, ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ assurance ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਛਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਰਕਿਟ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਨਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਨਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਰਾ ਰਿਸਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਿਸਕ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ!
ਸਾਥੀਓ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਕਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ, milk production ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ! ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪਰਿਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ-ਉਹ ਹੈ ਪੋਲਟਰੀ ਯਾਨੀ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਆਪਣਾ Product ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੰਡੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹੀ-ਬੰਨ੍ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੋ political party ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਠੋਸ ਤਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਉ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ genuine ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੁਣ MSP ਵਗੈਰਾ ਬਾਜੂ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਰੋਪੀ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਟੋਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਉ। ਭਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਟਿ-ਕੋਟਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਨੇਕ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਨੇਕ ਰਾਜ, ਚਾਹੇ ਅਸਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਲ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਦੇ ਅਗਲ-ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੇਲਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਾਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਲੇਟ ਬੌਕਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਤਰਕ ਅਤੇ ਤੱਥ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਰ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ democracy ‘ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਲ-ਗਰਲ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀ-ਕੈਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਮਨ ਠੰਢਾ ਰੱਖਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ-ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰੋ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚੋ-ਵਿਚਾਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ!
ਧੰਨਵਾਦ !
***
ਡੀਐੱਸ/ਵੀਜੇ/ਏਵੀ/ਏਕੇ
Working for the welfare of our hardworking farmers. #PMKisan https://t.co/sqBuBM1png
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे, एक क्लिक पर 18 हज़ार करोड़ रुपए जमा हुए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं: PM#PMKisan
मुझे आज इस बात का अफसोस है कि मेरे पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई-बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं।
लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को इतने लंबे समय से रोक रखा है: PM
जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली में आकर किसान की बात करते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
इन दलों को आजकल APMC- मंडियों की बहुत याद आ रही है।
लेकिन ये दल बार-बार भूल जाते हैं कि केरला में APMC- मंडियां हैं ही नहीं।
केरला में ये लोग कभी आंदोलन नहीं करते: PM
हमने लक्ष्य बनाकर काम किया कि देश के किसानों का Input Cost कम हो।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
सॉयल हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, लाखों सोलर पंप की योजना, इसीलिए शुरू हुई।
सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पास एक बेहतर फसल बीमा कवच हो।
आज करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ हो रहा है: PM
हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसान को फसल की उचित कीमत मिले
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, लागत का डेढ़ गुना MSP किसानों को दिया।
पहले कुछ ही फसलों पर MSP मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई: PM
हम इस दिशा में भी बढ़े कि फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं बल्कि नए बाजार हो।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
हमने देश की एक हजार से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें भी एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो चुका है: PM
हमने एक और लक्ष्य बनाया कि छोटे किसानों के समूह बनें ताकि वो अपने क्षेत्र में एक सामूहिक ताकत बनकर काम कर सकें।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
आज देश में 10 हजार से ज्यादा किसान उत्पादक संघ- FPO बनाने का अभियान चल रहा है, उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है: PM
आज देश के किसान को अपना पक्का घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, साफ पानी का नल मिल रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
यही किसान है जिसे बिजली के मुफ्त कनेक्शन, गैस के मुफ्त कनेक्शन से बहुत लाभ हुआ है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज ने उनके जीवन की बड़ी चिंता कम की है: PM
आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
आप एफपीओ के माध्यम से उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं।
आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं? आप ये भी कर सकते हैं: PM
आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं? आप उसे बेच सकते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं।
आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं ? आप निर्यात कर सकते हैं।
आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं: PM
इन कृषि सुधार के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
इन कानूनों के बाद आप जहां चाहें जिसे चाहें अपनी उपज बेच सकते हैं।
आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं: PM#PMKisan
जब हमने दूसरे सेक्टर में इनवेस्टमेंट और इनोवेशन बढ़ाया तो हमने आय बढ़ाने के साथ ही उस सेक्टर में ब्रांड इंडिया को भी स्थापित किया।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
अब समय आ गया है कि ब्रांड इंडिया दुनिया के कृषि बाजारों में भी खुद को उतनी ही प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करे: PM#PMKisan
ऐसी परिस्थिति में भी देशभर के किसानों ने कृषि सुधारों का भरपूर समर्थन किया है, स्वागत किया है।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
मैं सभी किसानों का आभार व्यक्त करता हूं।
मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे: PM
पिछले दिनों अनेक राज्य़ों, चाहे असम हो, राजस्थान हो, जम्मू-कश्मीर हो, इनमें पंचायतों के चुनाव हुए।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
इनमें प्रमुखत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने, किसानों ने ही भाग लिया।
उन्होंने एक प्रकार से किसानों को गुमराह करने वाले सभी दलों को नकार दिया है: PM
आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे एक क्लिक पर 18 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हुए हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
कोई कमीशन नहीं, कोई हेराफेरी नहीं। यह गुड गवर्नेंस की मिसाल है। #PMKisan pic.twitter.com/Qd6gAU5qEt
स्वार्थ की राजनीति का एक भद्दा उदाहरण हम इन दिनों देख रहे हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वे दिल्ली में आकर किसान की बात करते हैं।
इन्हें APMC मंडियों की बहुत याद आ रही है। लेकिन ये केरल में कभी आंदोलन नहीं करते, जहां APMC मंडियां हैं ही नहीं। pic.twitter.com/Q4T0mQdIdn
2014 में हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
हमने देश के किसान की छोटी-छोटी दिक्कतों, कृषि के आधुनिकीकरण और उसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने पर एक साथ ध्यान दिया।
इस लक्ष्य के साथ काम किया कि किसानों का खेती पर होने वाला खर्च कम हो। #PMKisan pic.twitter.com/hxr37pinwf
हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसान को फसल की उचित कीमत मिले।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का डेढ़ गुना MSP किसानों को दिया।
हम आज MSP पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं, किसानों की जेब में MSP का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। #PMKisan pic.twitter.com/PLxm4jTOnn
कृषि सुधार कानूनों के बाद किसान जहां चाहें, जिसे चाहें अपनी उपज बेच सकते हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
जहां सही दाम मिले, वहां बेच सकते हैं। मंडी में बेच सकते हैं, व्यापारी को बेच सकते हैं, दूसरे राज्य में बेच सकते हैं और निर्यात भी कर सकते हैं।
किसान को इतने अधिकार मिल रहे हें तो इसमें गलत क्या है? pic.twitter.com/Sl5YLHQAE9
आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
लेकिन खबरें आ रही हैं कि कैसे एक-एक कर के हमारे देश के किसान इन कानूनों का फायदा उठा रहे हैं।
सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक मजबूत कानून और लीगल सिस्टम किसानों के पक्ष में खड़ा रहे। pic.twitter.com/uqrJv0U0es
पहले क्या होता था, याद है?
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
सारा रिस्क किसान का होता था और रिटर्न किसी और का होता था।
अब नए कृषि कानूनों और सुधार के बाद स्थिति बदल गई है। #PMKisan pic.twitter.com/ZCKPChBlpU
हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब किसानों की उन्नति होगी, तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
मेरा आग्रह है- किसान किसी के बहकावे में न आएं, किसी के झूठ को न स्वीकारें। #PMKisan pic.twitter.com/AoaDjUMIxD